नवी दिल्ली (प्रतिनिधी) अयोध्या प्रकरणी मध्यस्थी होईल असे सुप्रीम कोर्टाच्या ५ सदस्यीय घटनापीठाने स्पष्ट केले असून मध्यस्त नियुक्तीसाठी न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. या समितीत आध्यात्मिक गुरू श्री श्री रविशंकर आणि ज्येष्ठ वकील श्रीराम पंचू यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दरम्यान एमआयएम पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी व निर्मोही आखाड्याचे महंत सीताराम दास यांनी श्री श्री रवीशंकर यांच्या नावाला विरोध केला आहे.
सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाबाबतच्या बातम्या प्रसारित करण्यावरही प्रतिबंध लावला आहे. मध्यस्थीसाठी समितीला आपले काम १ आठवड्यांमद्ये सरू करायचे असून पुढील ८ आठवड्यांमध्ये आपला अहवाल सादर करावा लागणार आहे. अयोध्येतील २.७७ एकर जागेचे सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा आणि रामलल्ला यांच्यात समान वाटप केले जावे, असा आदेश अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ४ दिवाणी दाव्यांमध्ये २०१० साली दिला होता. त्याला आव्हान देणाऱ्या १४ याचिका सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरु असून शरद बोबडे, धनंजय चंद्रचूड, अशोक भूषण व एस.ए. नझीर या न्यायाधीशांचा या घटनापीठात समावेश आहे. अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीनवादाचे प्रकरण मध्यस्थाकडे सोपवायचे की नाही, यासंदर्भात शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणाबाबतच्या बातम्या प्रसारित करण्यावरही प्रतिबंध लावला आहे.
