यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | ऑटोरिक्षा चालकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या कल्याणकारी मंडळाबाबत स्पष्टता नसल्याने रिक्षा चालकांमध्ये संभ्रम आहे. नोंदणी फी आणि वार्षिक वर्गणीच्या माध्यमातून रिक्षा चालकांची करोडोंची लुट शासन करणार आहे. शासनाने कल्याणकारी मंडळा बाबत धोरण स्पष्ट करावे तसेच ऑनलाईन दंड आकारणी (ई चलान) बंद करुन पुर्वी प्रमाणे एलटीएम पद्धतीने दंड आकारणी करावी यासह विविध विषयांसंदर्भात ऑटोरिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य पदाधिकार्यांची मिटींग दि. २९ सप्टेंबर २०२४ रोजी श्रमिक संघ कार्यालय ठाकुरद्वार मुंबई येथे कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव साहेब यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाली. ऑटो रिक्षा चालकांसाठी स्वतंत्र कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यात यावे व त्या मार्फत रिक्षा चालकांसाठी पेन्शन योजना व अन्य विविध सवलती देण्यात याव्यात याकरिता गेले २५ वर्षांपासून कामगार नेते स्व.शरद राव साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली कृती समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे मागणी केली जात होती.
स्व. शरद राव यांच्या पश्चात महाराष्ट्र कृती समितीची धुरा शशांक राव साहेब यशस्वी पणे सांभाळुन शासनाला कल्याणकारी मंडळ स्थापन करण्यास भाग पाडले या पार्श्वभूमीवर कल्याणकारी मंडळ स्थापना करत असताना शासनाने रिक्षा संघटनेच्या पदाधिकार्यांशी संवाद साधने अपेक्षित होते कोणत्याही ऑटोरिक्षा पदाधिकार्यांना विश्वासात न घेता या मंडळाची रचना करण्यात आल्याने कल्याणकारी मंडळाचा हेतु साध्य होत नसल्याचे दिसून येत आहे. रिक्षा चालकांच्या कल्याणासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंडळात रिक्षा चालकांच्या कल्याणा ऐवजी शासन स्वतःचेच कल्याण करुन घेत असल्याचे शासनाच्या धोरणावरुन दिसून येत आहे. शासनाच्या अधिसूचनेनुसार शासन या मंडळासाठी फक्त ५० कोटी रुपयांची तरतूद करणार असून रिक्षा चालकांकडुन नोंदणी फि ५००/रु व वार्षिक वर्गणी ३००/रु असे राज्यातील १५ लाख रिक्षा चालकांकडुन १२० कोटी रुपये व वार्षिक वर्गणी द्वारे प्रती वर्षी साधारण ५० कोटी वसुल करुन त्या बदल्यात रिक्षा चालकांना देण्यात येणार्या सवलती आणि पेन्शन योजनेबाबत स्पष्टता नसल्याने रिक्षा चालक तीव्र संताप व्यक्त करीत आहे शासनाने कल्याणकारी मंडळा बाबत रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकार्यांशी चर्चा करून मंडळा बाबत स्पष्ट धोरण तयार करावे
तसेच ऑनलाईन (ई चलान) द्वारे ट्राफिक पोलीस व आरटीओ रिक्षा चालकांकडुन अन्यायकारक अवाजवी दंड वसूल करत असल्याने रिक्षा चालक हैराण झालेले आहेत सदरची ऑनलाइन दंड पद्धत बंद करून पुर्वी प्रमाणे एलटीएम द्वारे दंड आकारला जावा अशी मागणी रिक्षा चालकांकडुन होत आहे. या दोन्ही मागण्यां बाबत कृती समितीच्या वतीने शासनाकडे दाद मागण्यात येणार असून दि. १६ आक्टोबर २०२४ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकारी स्थानिक परिवहन कार्यालया मार्फत मा. मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांना निवेदन सादर करणार आहेत.या मागण्यांची लवकरात लवकर दखल घेतली जावी अन्यथा कृती समितीच्या नेतृत्वाखाली रिक्षा चालकांचे राज्यभरात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा ठराव आज झालेल्या सभेमध्ये सर्वानुमते घेण्यात आला. प्रमुख मागण्या – १) रिक्षा चालकांना वयाच्या ६५ वर्षानंतर त्यांच्या उत्पन्नाच्या किमान ३०℅ रक्कम पेन्शन देण्यात यावी.
२) रिक्षा चालकाचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटुंबाला किमान १० लाख रुपये मदत देण्यात यावी.
३) रिक्षा चालकांच्या कुटुंबासाठी रु १० लाखाचा आरोग्य विमा ( मेडिक्लेम इन्शुरन्स) देण्यात यावा.
४) रिक्षा चालकांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी १० लाख रुपये विना व्याज कर्ज सुविधा उपलब्ध करुन द्यावी.
५) ऑनलाईन चलनाद्वारे दंड आकारणी बंद करून एल टी एम द्वारे दंड आकारला जावा.
६) नोंदणी फि (रजिस्ट्रेशन ) व वार्षिक वर्गणी रद्द करण्यात यावी.
सदर मिटींगमध्ये कृती समितीचे अध्यक्ष शशांक राव , सरचिटणीस, विलास भालेकर, कामगार नेते शंकर साळवी उपाध्यक्ष भरत नाईक यांनी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले ऑटो रिक्षा कृती समितीचे कार्याध्यक्ष प्रल्हाद सोनवणे (खांन्देश विभाग ) मारुती कोंडे (कोकण विभाग ) अहमद बागवाले ( पश्चिम विभाग ) नरेंद्र वाघमारे ( विदर्भ विभाग) जळगाव जिल्हाध्यक्ष प्रमोद वाणी तसेच उत्तर महाराष्ट्रा तील ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कॄति समितीचे पदाधिकारी कार्यकर्ते उपस्थित होते प्रामुख्याने कल्याणकारी मंडळाला स्व. शरद राव यांचे नाव देण्यात यावे राज्य कमिटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून कृती समितीचे अध्यक्ष शशांकराव व सरचिटणीस विलास भालेकर यांची नेमणूक करण्यात यावी तसेच जिल्हा कमिटीवर अशासकीय सदस्य म्हणून ऑटोरिक्षा कॄति समिती सलंग्न स्थानिक रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकार्यांचीच नेमणूक व्हावी अशी मागणी करण्यात आली.
सदर सभेला राज्यातील विविध संघटनांचे पदाधिकारी बहुसंख्येने उपस्थित होते. रिक्षा चालकांच्या न्याय हक्कांसाठी ऑटो रिक्षा कृती समितीने जाहीर केल्या प्रमाणे दि. १६ आक्टोबर २०२४ रोजी दुपारी ३ वाजता नारे निर्देशने करुण जळगाव प्रादेशिक परिवहन कार्यालया मार्फत माननीय मुख्यमंत्री व गृहमंत्री यांना लेखी निवेदन देण्यात येणार असल्याची माहिती प्रल्हाद सोनवणे
कार्याध्यक्ष ( खान्देश विभाग ) – ऑटो रिक्षा चालक मालक संघटना संयुक्त कृती समिती महाराष्ट्र राज्य यांनी दिली आहे
