मुंबई, लाइव्ह ट्रेंड्स न्युज वृत्तसेवा । संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावे, कर्मचाऱ्यावर कोणतीही कारवाई केली जाणार नाही. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांनी १५ एप्रिलपर्यंत एसटी कर्मचारी कामावर हजार न झाल्यास त्यानंतर महामंडळ कारवाई करू शकते, असा शेवटचा अल्टीमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांच्या विलीनीकरण आणि अन्य मागण्यासाठी गेल्या ५ महिन्यापासून संप सुरु आहे. यावर संपकरी एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत त्रिसदस्यीय समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारणार की नाही? याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्याचे सरकारने स्पष्ट केले होते. त्यावर सरकारने अहवालाबाबतची भूमिका स्पष्ट केल्यानंतर या प्रकरणी सुनावणी घेऊन योग्य ते आदेश देण्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. आज बुधवारी मुंबई येथे उच्च न्यायालयाच्या सुनावणी दरम्यान राज्य शासनाने विलीनीकरण शक्य नसल्याचे तसेच आपली भूमिका मांडली, या सुनावणी दरम्यान हा निर्णय देण्यात आला. मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी ६ एप्रिल रोजी या प्रकरणी सुनावणी झाली. त्या वेळी एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण शक्य नसल्याची तसेच कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याच्या त्रिसदस्यीय समितीने केलेल्या शिफारशींचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने स्वीकारल्याची माहिती सरकारच्या वतीने अॅड. एस. सी. नायडू यांनी दिली.
दरम्यान, संपकरी कर्मचाऱ्यानी १५ एप्रिल पर्यत कामावर हजर व्हावे, १५ एप्रिल पर्यंत एसटीच्या संपकरी कर्मचाऱ्याना कामावरून न काढण्यात येऊ नये वा कोणतीही कारवाई करू नये, याविषयी न्यायालयाने महामंडळाला सूचना केली. या सर्व कामगारांना पुन्हा सामावून घ्या, आंदोलन वेळी परिस्थिती वेगळी होती. त्यामुळे त्यांना कामावरून काढून टाकून त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेण्यात येऊ नये, असेही यावेळी न्यायालयाने नमूद केले आहे.
संपकरी कामगारांनी १५ तारखेच्या आत तातडीनं कामावर रूजू व्हावे. सर्व कामगारांच्या समस्या शांतपणे ऐकून घेण्यात आल्या आहेत. न्यायालयाने कधीही कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे संपकरी कामगारांनी आतातरी कामावर रुजू व्हावे, मात्र, तरी देखील १५ तारखेपर्यंत कामावर हजर न झाल्यास महामंडळ कारवाईसाठी मोकळे आहे, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने न्यायालयाने सुनावणीनंतर दिलेल्या निर्देशात नमूद केले आहे.
