Home राजकीय दर मंगळवारी ‘जनता दरबार’ची आ. रोहित पवारांची घोषणा

दर मंगळवारी ‘जनता दरबार’ची आ. रोहित पवारांची घोषणा


मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या कार्यशैलीची आठवण ताजी असतानाच त्यांचा जनता दरबाराचा वारसा पुढे नेण्याचा निर्णय आमदार रोहित पवार यांनी घेतला आहे. दर मंगळवारी जनता दरबार भरवून सर्वसामान्य नागरिक, पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांच्या समस्या थेट ऐकण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) कडून याबाबत अधिकृत पत्रक प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

रोहित पवार हे पक्षाचे सरचिटणीस असून २५ फेब्रुवारी रोजी सकाळी ७ ते १० या वेळेत मुंबईतील प्रदेश कार्यालयात जनता दरबार भरवणार आहेत. अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर दर मंगळवारी सकाळी १० ते सायंकाळी ४ वाजेपर्यंत हा जनता दरबार नियमितपणे आयोजित केला जाणार आहे. या उपक्रमातून नागरिकांच्या तक्रारी, स्थानिक प्रश्न तसेच संघटनात्मक अडचणी यांचा आढावा घेऊन संबंधित विभागांशी पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे पक्षाने स्पष्ट केले आहे.

अजित पवार यांच्या कामाची शैली राज्यभर परिचित होती. ते भल्या पहाटेपासून कामकाज सुरू करून दर मंगळवारी जनता दरबार भरवत असत. सर्वसामान्य नागरिकांना थेट भेटून त्यांचे प्रश्न सोडवण्यावर त्यांचा भर असे. नियमात बसणारी कामे शंभर टक्के मार्गी लावण्याची त्यांची प्रतिमा होती. हा वारसा त्यांनी आपल्या काका शरद पवार यांच्याकडून घेतल्याचे अनेकदा सांगितले जात असे.

आता अजित पवारांच्या पश्चात त्याच पद्धतीने जनतेशी थेट संवाद साधण्याचा निर्णय रोहित पवार यांनी घेतला आहे. मुंबईतील पक्ष कार्यालयात नियमित जनता दरबार भरवून जनतेशी नातं अधिक दृढ करण्याचा त्यांचा प्रयत्न असल्याचे मानले जात आहे. यामुळे पक्ष संघटनाही अधिक सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

दरम्यान, राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधिमंडळात अजित पवारांना श्रद्धांजली वाहण्यात आली. त्या वेळी रोहित पवार भावूक झाल्याचे दिसून आले. अजित पवारांच्या आठवणी सांगताना त्यांना हुंदका दाटून आला होता. तसेच गेल्या काही दिवसांत घेतलेल्या पत्रकार परिषदांमधून त्यांनी अजित पवारांच्या विमान दुर्घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित करत तपास योग्य दिशेने व्हावा, अशी मागणी केली आहे. या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित व्हावी यासाठी त्यांनी थेट केंद्रीय उड्डाण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणीही केली आहे.


Protected Content

Play sound