जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी समन्वय समितीच्या वतीने आज जिल्हा परिषदेसमोर भव्य ठिय्या आंदोलन करण्यात आले. कामगार विरोधी चार नवीन श्रम संहितांच्या निषेधार्थ तसेच विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी हे आंदोलन छेडण्यात आले असून घोषणाबाजीमुळे परिसर दणाणून गेला होता.
समन्वय समितीचे निमंत्रक रामकृष्ण पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सकाळपासूनच अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस मोठ्या संख्येने जिल्हा परिषदेसमोर एकत्र जमल्या. नवीन चार श्रम संहिता रद्द करून जुने कामगार कायदे पुन्हा लागू करावेत व त्यांची कडक अंमलबजावणी करावी, अशी ठाम मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली. सध्याच्या धोरणांमुळे कामगारांचे हक्क धोक्यात आले असल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला.
प्रत्येक व्यक्तीस नोकरी व रोजगाराची हमी मिळावी तसेच आठ तासांच्या कामासाठी दरमहा किमान ३० हजार रुपये वेतन लागू करावे, अशी मागणीही यावेळी जोरदारपणे मांडण्यात आली. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर सध्याचे मानधन अत्यंत अपुरे असून अंगणवाडी सेविकांना कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे, असे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग व सेवांचे वाढते खाजगीकरण थांबवावे, रेल्वे, विमा, संरक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रातील खाजगीकरण तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणीही करण्यात आली. सामाजिक सुरक्षेच्या दृष्टीने सार्वजनिक क्षेत्र मजबूत ठेवणे गरजेचे असल्याचे मत आंदोलनकर्त्यांनी व्यक्त केले.
अंगणवाडी केंद्रांमध्ये कामकाज सुलभ व्हावे यासाठी सर्व सेविकांना 5G मोबाईल देण्यात यावा तसेच सिम रिचार्जसाठी दरवर्षी ३६०० रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय बेबी केअर किट्ससह आवश्यक साहित्य वेळेत अंगणवाडी केंद्रांपर्यंत पोहोचवावे, जेणेकरून बालकांना योग्य सुविधा मिळू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
सेवानिवृत्त अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान एक हजार रुपये पेन्शन देण्यात यावी, तसेच अंगणवाडी सेविकांकडून ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचे ई-केवायसीसह योजनाबाह्य अतिरिक्त कामे घेऊ नयेत, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली. अंगणवाडी सेविकांवर वाढत्या प्रशासकीय कामांचा ताण पडत असून मूळ बालविकास सेवांवर त्याचा परिणाम होत असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
आंदोलनादरम्यान विविध मागण्यांच्या समर्थनार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. जिल्हा प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन शासनापर्यंत मागण्या पोहोचवाव्यात, अन्यथा राज्यव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा समन्वय समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला.
