जळगाव- लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आयटक संलग्न महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी युनियन ने पुन्हा एकदा सरकारला झोपेतून जागं करण्यासाठी ११ ऑगस्ट ते ३० ऑगस्ट २०२५ दरम्यान ‘मागणी पंधरवाडा’ जाहीर केला आहे. या आंदोलनामागील केंद्रबिंदू म्हणजे सेविका आणि मदतनिसांना ग्रॅज्युइटी, दरमहा पेंशन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा मिळावा या मुख्य मागण्या असून, संबंधित विभागांकडे पुनःपुन्हा निवेदन दिल्यानंतरही सरकारकडून ठोस निर्णय होत नसल्यामुळे संतप्त भावना अधिक तीव्र झाली आहे.
राज्यात ५५३ प्रकल्पांतर्गत २,२१,११२ अंगणवाडी केंद्रांमधून लाखो मातांना पोषण आहार, लहान मुलांना शिक्षण व आहार, आरोग्य सेवा, समुपदेशन या अत्यंत महत्त्वाच्या सेवा अंगणवाडी कर्मचारी नियमितपणे देत आहेत. मात्र त्यांना केवळ ₹१३,००० (सेविका) आणि ₹७,५०० (मदतनिस) इतकं मानधन मिळतं, याशिवाय कोणतेही कर्मचारी हक्क, निवृत्तिवेतन किंवा ग्रॅज्युइटीचा लाभ नाही. ऑक्टोबर २०२४ पासून ₹२,००० प्रोत्साहन भत्ता देण्यात आला असला तरी तो तुटपुंजा असल्याची भावना कर्मचाऱ्यांमध्ये आहे.
युनियनच्या निवेदनात गुजरात उच्च न्यायालयाच्या २ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या निर्णयाचा दाखला देण्यात आला आहे. त्या निर्णयानुसार अंगणवाडी सेविका आणि मदतनिसांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा दिला गेला पाहिजे, असे स्पष्टपणे नमूद आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांच्या कामाचे स्वरूप पूर्णवेळ असल्याने त्यांना पेमेंट ऑफ ग्रॅज्युइटी अॅक्ट अंतर्गत ग्रॅज्युइटी देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महिला व बालविकास विभागाच्या विविध बैठकीत (२५ जानेवारी, १२ आणि २४ जुलै २०२४) अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांसाठी ग्रॅज्युइटी, दरमहा पेंशन व सेवा समायोजनाबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. परंतु प्रत्यक्षात अद्याप शासन आदेश निर्गमित झाले नाहीत. एप्रिल २०२५ मध्ये ३ ते ५ हजार कर्मचारी सेवानिवृत्त होणार असून, त्याआधीच ग्रॅज्युइटी लागू होण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
तसेच पर्यवेक्षिकांच्या रिक्त जागा भरणे, ऑनलाईन कामासाठी योग्य नेटवर्क सेवा असलेले सिमकार्ड देणे, ऑफलाईन रजिस्टर मागणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई, जिल्हा तक्रार निवारण समित्यांची नियमित बैठक, प्रवास भत्ता, विमा योजना, मोबाईल रिचार्ज, आणि केंद्र डिजिटल करण्याबाबत स्पष्ट धोरण अशी अनेक मागण्या यावेळी मांडण्यात आल्या आहेत.
संघटनेने स्पष्ट केले की, शासनाने आंदोलन टाळण्यासाठी तातडीने चर्चेचे आयोजन करावे आणि निर्णय घेऊन तात्काळ अंमलबजावणी करावी. अन्यथा मागणी पंधरवाड्यानंतर अधिक तीव्र स्वरूपाचे राज्यव्यापी आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
