अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । सार्वजनीक बांधकाम खात्याच्या अमळनेर विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष राऊत यांच्या दबंग कारभारामुळे सर्वच त्रस्त झाले असतांना त्यांनी शासकीय नियमाला केराची टोपली दाखवत मनमानी नियुक्ती केल्याचे उघडकीस आले असून यावर कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पीडब्ल्यूडी अर्थात सार्वजनीक बांधकाम खात्याच्या अमळनेर विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुभाष राऊत यांच्या गैरकारभाराचे सुरस किस्से चर्चेत असतांनाच आता ते नव्याने एका वादात सापडले आहेत. अमळनेर विभागात चार उपविभागीय अभियंते कार्यरत असूनही प्रोजेक्ट इंजिनिअर (पी. ई.) चा चार्ज शाखा अभियंत्याकडे देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे कार्यकारी अभियंता सुभाष राउत यांच्या प्रेमापोटी अधीक्षक अभियंता आणि मुख्य अभियंता यांनी शासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून शाखा अभियंत्याला वरचष्मा दिल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
वास्तविक पाहता शासकीय नियमांनुसार उपविभागीय अभियंता हा स्वतंत्रपणे कामकाज पाहणारा अधिकारी असतो. मात्र अमळनेर विभागात उपविभागीय अभियंत्यांना शाखा अभियंत्याच्या आदेशाखाली काम करावे लागत आहे. यामुळे अधिकारांचे संतुलन बिघडले असून विभागातील प्रशासकीय शिस्त धोक्यात आली आहे. उपविभागीय अभियंत्यांना स्वतःच्या पदाचा दर्जा कमी झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे.
या प्रकरणात सर्वात गंभीर बाब म्हणजे पी.ई. चा चार्ज देण्यासाठी पाच लाख रुपयांची देवाण-घेवाण झाल्याचा आरोप आहे. या आरोपामुळे विभागातील कारभारावर भ्रष्टाचाराचे सावट आणखी गडद झाले आहे. शासकीय पदांचा गैरवापर करून आर्थिक लाभ घेण्याची ही पद्धत केवळ नियमभंगच नव्हे तर जनतेच्या विश्वासाला तडा देणारी आहे.
सुभाष राऊत यांचा हा निर्णय शासकीय नियमांची पायमल्ली करणारा तर आहेच, पण यामुळे त्यांच्या उपविभागीय अभियंत्यांमध्ये स्वतःला दुय्यम ठरवले गेले असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.. त्यांना शाखा अभियंत्याच्या आदेशाखाली काम करावे लागत असल्याने त्यांच्या पदाचा दर्जा कमी झाल्याचे दिसते. यामुळे विभागातील अधिकारी वर्गात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा जनतेच्या कराच्या पैशातून चालणारा महत्त्वाचा विभाग आहे. रस्ते, पूल, शासकीय इमारती यांसारख्या मूलभूत सुविधांच्या निर्मिती व देखभालीची जबाबदारी या विभागावर असते. अशा विभागात नियमबाह्य अधिकार वाटप आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप हे जनतेसाठी धक्कादायक आहेत. नागरिकांनी या प्रकरणावर तीव्र रोष व्यक्त केला असून पारदर्शक चौकशीची मागणी केली आहे.
या प्रकरणाची चौकशी उच्चस्तरीय समितीकडून होणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाकडे (ACB) तक्रार दाखल झाल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. तसेच शासकीय नियमांनुसार अधिकारांचे वाटप पुन्हा योग्य पद्धतीने करणे गरजेचे आहे. दरम्यान, या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेण्याची देखील तयारी करण्यात येत असल्याची विश्वसनीय माहिती समोर आली असून यात पुढे नेमके काय होणार ? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. अधिक्षक अभियंता प्रशांत सोनवणे हे अतिशय कार्यकुशलतेने संपूर्ण जिल्ह्याचे कामकाज सांभाळत असतांनाच सुभाष राऊत यांच्या सारख्या अधिकाऱ्यांमुळे त्यांना देखील अडचणी येऊ शकतात तेव्हा त्यांनी देखील या गंभीर प्रकाराची दखल घेण्याची गरज आहे.
अमळनेर विभागातील सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा हा प्रकार केवळ भोंगळ कारभाराचा नमुना नाही तर भ्रष्टाचाराचे ठळक उदाहरण आहे. शासकीय नियमांकडे दुर्लक्ष करून अधिकारांचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आले आहे. पाच लाख रुपयांच्या व्यवहाराचा आरोप हा गंभीर असून यामुळे विभागाच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. सरकारने या प्रकरणाची तातडीने चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करणे हीच जनतेची अपेक्षा आहे. अन्यथा अशा प्रकारच्या भोंगळ कारभारामुळे शासकीय यंत्रणेवरील विश्वास पूर्णपणे ढासळण्याची भीती आहे.
