नवी दिल्ली । केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून वाहनांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे अर्थात ड्रायव्हिंग लायसन्स, ई-चालान यासारखा लेखाजोखा एका पोर्टलवर ठेवण्याचे जाहीर केले आहे.
वाहतुकीचे नियम अधिक कडक करतानाच वाहनांच्या कागदपत्रांचे डिजिटलायजेशन करण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने १ ऑक्टोबरपासून वाहनांशी संबंधित सर्व कागदपत्रे अर्थात ड्रायव्हिंग लायसन्स, ई-चालान यासारखा लेखाजोखा एका पोर्टलवर ठेवण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून थेट दस्तावेज प्रमाणित करता येणे शक्य असून, आता वाहनधारकांना कागदपत्रे किंवा दस्तावेज देण्याची गरज पडणार नाही. लायसन्स विभागाने निष्क्रिय केलेल्या ड्रायव्हिंग लायसन्सची माहितीदेखील पोर्टलवर राहील आणि ती वेळोवेळी अपडेट केली जाणार आहे.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक तथा राज्यमार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात नुकतीच अधिसूचना जारी केली होती. वाहतूक व्यवस्थेत माहिती तंत्रज्ञान तथा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर केल्याने वाहतूक नियमांचे तंतोतंत पालन होण्यास मदत होईल. यातून वाहनचालकांना निष्कारण होणारा त्रास कमी होण्यास मदत होईल, असे स्पष्ट करण्यात आले. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी तंत्रज्ञानसुद्धा अपडेट करण्यात आले आहे. त्यामुळे नियमांनुसार वाहनांशी संबंधित कोणत्याही कागदपत्रांची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पडताळणी करण्यात येईल. आता पोलिस अधिकारी त्याची शारीरिक प्रत विचारू शकणार नाहीत. यात ड्रायव्हरने नियमांचे उल्लंघन केल्याची प्रकरणेदेखील समाविष्ट असतील. पोर्टलवर कागदपत्रांची जप्तीदेखील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने केली जाईल. त्यानंतर या दस्तावेजाचा तपशील क्रमश: नोंदविला जाईल, अशा रेकॉर्ड नियमित अंतराने पोर्टलवर प्रदर्शित केल्या जातील.
मोटार वाहन (दुरुस्ती) कायद्याअंतर्गतची ही नवी नियमावली १ ऑक्टोबरपासून लागू करण्यात येत आहे. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने या कायद्यात अनेक सुधारणा लागू केल्या. त्यात परिवहन नियम, रस्ता सुरक्षा आदी नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल मोठ्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. आता सर्व नोंदी पोर्टलवर होणार असल्याने वाहनधारकांचा त्रासदेखील बर्‍याच प्रमाणात कमी होणार असून, निष्कारण अडवणुकीला आळा बसणार आहे.
केंद्रीय मोटर वाहन नियमांत केलेल्या नव्या सुधारणांनुसार वाहनांशी संबंधित परवाने, नोंदणीची कागदपत्रे, फिटनेस प्रमाणपत्र, परवानगी आदींशी संबंधित महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे शासकीय वेबपोर्टलच्या माध्यमातून नोंदी ठेवण्यात येतील. याशिवाय कंपाऊंडिंग, इम्पाऊंडिंग, एन्डोर्समेंट, निलंबन व परवाना रद्द करणे, ई-चालान नोंदणी ही सर्व कामे इलेक्ट्रॉनिक पोर्टलद्वारे केले जातील.
कोणतीही कागदपत्रे मागितल्यानंतर किंवा तपासणी केल्यानंतर तपासणीचा दिनांक व वेळ शिक्का आणि गणवेशातील पोलिस अधिका-यांच्या ओळखीची नोंद पोर्टलवर ठेवली जाईल. त्यात राज्याद्वारे अधिकृत अधिका-यांचा तपशीलदेखील असेल. यामुळे वाहनांच्या अनावश्यक तपासणीचा किंवा तपासणीचा ओढा कमी होईल आणि वाहनचालकांना त्रास होणार नाही.
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने सांगितले की, वाहन चालवताना मोबाईल फोनचा वापर केला जाऊ शकतो. परंतु हा केवळ मार्ग शोधण्यासाठी नॅव्हिगेशनसाठीच असावा. मात्र, त्याचवेळी वाहन चालविताना लक्ष विचलित होणार नाही, याची काळजी घ्यावी लागेल. वाहन चालविताना फोनवर बोलताना पकडल्यास १ हजार ते ५ हजार रुपये दंड होऊ शकतो, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. रद्द केलेला किंवा अपात्र वाहनचालक परवान्याचे पोर्टलवर रेकॉर्ड ठेवले जाणार आहे.
