यावल-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । रावेर आणि यावल विधानसभा मतदारसंघातील विविध शासकीय विभागांच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यासाठी आमदार अमोलभाऊ जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीला महसूल, महावितरण, पोलीस, सार्वजनिक बांधकाम, आदिवासी विकास, नगरपरिषद, ग्रामविकास आणि इतर संबंधित विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते. मतदारसंघातील विकासाला गती देण्यासाठी आणि नागरिकांच्या समस्या सोडवण्यासाठी हा आढावा महत्त्वपूर्ण ठरला.
विभागांनुसार कामांचा सविस्तर आढावा
बैठकीत महसूल विभागाच्या संजय गांधी निराधार योजना, घरकुल योजना, शेती मोजणी आणि रेशन दुकानांशी संबंधित योजनांची सविस्तर आकडेवारी सादर करण्यात आली. यावल नगरपरिषदांच्या स्वच्छता मोहीम, पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, रस्त्यांची सद्यस्थिती आणि बचत गट प्रभाग संघ कार्यालयाच्या कामकाजावरही सखोल चर्चा झाली.
महावितरण विभागाच्या कार्याचा आढावा घेताना सबस्टेशन उभारणी, सौरऊर्जा प्रकल्प आणि वीजपुरवठ्याशी संबंधित शेतकऱ्यांच्या अडचणींवर विचारमंथन करण्यात आले. पोलीस विभागासोबत मतदारसंघातील कायदा व सुव्यवस्था, तसेच अवैध गोतस्करीसारख्या संवेदनशील विषयांवर आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांवर चर्चा झाली.
चारमाळी येथील आदिवासी वस्तीच्या सर्वांगीण विकासासाठी राबविल्या जाणाऱ्या योजनांबाबत प्रांताधिकारी आणि आदिवासी विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी स्वतंत्रपणे चर्चा करण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मदतीने मतदारसंघातील प्रमुख रस्त्यांची सद्यस्थिती, कामांमधील दिरंगाई आणि तांत्रिक अडचणींवरही विचारमंथन करून मार्ग काढण्यावर भर देण्यात आला.
अधिकारी आणि मान्यवरांची उपस्थिती
या बैठकीस प्रांताधिकारी बबन काकडे, यावल तहसीलदार मोहनमाला नाजीरकर, रावेर तहसीलदार बंडू कापसे, आदिवासी प्रकल्प अधिकारी अरुण पवार, फैजपूर नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अविनाश गांगुर्डे, सावदा विभागाचे अभियंता गणेश महाजन, यावल गटविकास अधिकारी मंजुषा गायकवाड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता जहांगीर तडवी, जिल्हा परिषदेचे अभियंता रवींद्र इंगळे तसेच पोलीस निरीक्षक रंगनाथ धारबडे, विशाल जैस्वाल, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक रामेश्वर मोताळे, विशाल पाटील, हरिदास बोचरे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
बैठकीच्या शेवटी आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी सर्व विभागांना परस्परांशी समन्वय साधून गतिमान काम करण्याचे, तसेच जनतेच्या अडचणी वेळेत सोडविण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. यामुळे मतदारसंघातील विकास कामांना वेग येईल आणि नागरिकांच्या समस्यांचे निवारण लवकर होईल अशी अपेक्षा आहे.
