बारामती (पुणे)-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । येथील अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना महत्त्वाचा कायदेशीर दिलासा दिला आहे. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान झालेल्या एका रॅलीशी संबंधित प्रकरणात न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी जारी केलेला प्रक्रिया आदेश सत्र न्यायालयाने रद्द ठरवला असून, दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य आणि न्यायालयीन विवेकाचा अभाव दर्शवणारा असल्याचे स्पष्ट निरीक्षण नोंदवले आहे.
हे प्रकरण १६ एप्रिल २०१४ रोजी बारामती येथे झालेल्या निवडणूक रॅलीशी संबंधित आहे. निवृत्त आयपीएस अधिकारी आणि आम आदमी पक्षाचे तत्कालीन उमेदवार सुरेश खोपडे यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीत अजित पवार यांनी मतदारांना धमकी दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. त्यांच्या आरोपानुसार, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांना मतदान न केल्यास काही गावांचा पाणीपुरवठा खंडित केला जाईल, असे वक्तव्य रॅलीत करण्यात आले होते. या तक्रारीच्या आधारे दंडाधिकारी न्यायालयाने अजित पवारांविरुद्ध प्रक्रिया जारी करण्याचा आदेश दिला होता.
अजित पवार यांच्या वतीने सत्र न्यायालयात वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पाटील यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. दंडाधिकारी न्यायालयाने पुरेशी कारणे नोंदवली नाहीत आणि प्रथमदर्शनी गुन्हा सिद्ध होतो का याचा आवश्यक विचार न करता प्रक्रिया जारी केली, असा मुद्दा त्यांनी मांडला. कोणत्याही आरोपीला समन्स बजावण्यापूर्वी आरोपांची कायदेशीर कसोटी पूर्ण झाली आहे का, हे स्पष्ट करणे आवश्यक असते, असेही त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांचा दाखला देत, कारणांशिवाय आणि विचारपूर्वक न करता प्रक्रिया जारी केल्यास ती कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच, फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम २०२ अंतर्गत करण्यात आलेल्या तपासात व्हिडिओ व ऑडिओ पुरावे अस्पष्ट असल्याचे आणि तपास अहवालात कोणतेही नवे किंवा ठोस पुरावे समोर न आल्याचे अधिवक्त्यांनी अधोरेखित केले.
या सर्व बाबींचा विचार करत अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश “विकृत” असल्याचे नमूद केले. भारतीय दंड संहितेच्या कलम १७१ क आणि १७१ फ अंतर्गत गुन्हा ठरवण्यासाठी आवश्यक घटकांची पूर्तता कशी झाली, याबाबत आदेशात कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. केवळ आरोपांच्या आधारे फौजदारी प्रक्रिया सुरू करणे न्याय्य ठरत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश रद्द करून प्रकरण पुन्हा दंडाधिकारी न्यायालयाकडे पाठवले आहे. आता उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे दंडाधिकारी कायद्यानुसार नव्याने विचार करतील. या निर्णयामुळे अजित पवारांविरुद्ध सुरू असलेल्या फौजदारी कारवाईला स्थगिती मिळाली असून, हा निर्णय त्यांच्या दृष्टीने मोठा कायदेशीर दिलासा मानला जात आहे.
