नाशिक-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) चे आमदार आणि राज्याचे कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अडचणी वाढल्या असून, त्यांना आणि त्यांच्या भावाला नाशिक जिल्हा न्यायालयाने २ वर्षांची शिक्षा आणि ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. १९९५ साली कागदपत्रांची फेरफार व फसवणूक केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने बुधवारी निकाल दिला.
नेमकं प्रकरण काय?
गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या खटल्यात माजी मंत्री तुकाराम दिघोळे यांनी माणिकराव कोकाटे यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. यात १९९५ साली शासनाच्या १० टक्के कोट्यातून कमी उत्पन्न दाखवून घर घेतल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता.
माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांनी शासनाकडे आपले उत्पन्न कमी आहे, तसेच दुसरे घर नाही, असे भासवून सदनिका मिळवली होती. मात्र, त्यानंतर सरकारी अधिकाऱ्यांनी चौकशी करत हे प्रकरण उघडकीस आणले. यानंतर सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. याप्रकरणी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४२० (फसवणूक), ४६५ (खोटी कागदपत्रे तयार करणे), ४७१ (बनावट दस्तऐवज वापरणे) आणि ४७ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
कोर्टाचा निर्णय आणि शिक्षेचा फटका
या प्रकरणी नाशिक जिल्हा न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. बुधवारी (दि. १९ फेब्रुवारी) कोर्टाने निकाल देताना माणिकराव कोकाटे आणि त्यांचे भाऊ सुनील कोकाटे यांना २ वर्षांचा कारावास आणि ५० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. मात्र, या प्रकरणातील उर्वरित दोन आरोपींना कोणतीही शिक्षा देण्यात आलेली नाही.
आमदारकी धोक्यात येण्याची शक्यता
या शिक्षेमुळे माणिकराव कोकाटे यांची आमदारकी रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय संविधानाच्या नियमानुसार, कोणत्याही लोकप्रतिनिधीला २ वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा झाल्यास त्यांची आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र, जर कोकाटे यांनी उच्च न्यायालयात अपील केले आणि तिथून स्थगिती मिळाली, तरच त्यांची आमदारकी वाचू शकते.
कृषीमंत्री कोकाटे यांचे पुढील पाऊल काय?
या निकालानंतर माणिकराव कोकाटे आणि त्यांच्या समर्थकांमध्ये खळबळ उडाली आहे. कोकाटे यांनी या शिक्षेविरोधात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची चर्चा सुरू आहे. जर वरच्या कोर्टाने ही शिक्षा कायम ठेवली, तर त्यांना मंत्रीपदासह आमदारकी गमवावी लागू शकते.
राजकीय वर्तुळात उलटसुलट चर्चा
या निर्णयावर विरोधी पक्षांनी जोरदार प्रतिक्रिया दिल्या असून, कोकाटे यांच्या नैतिकतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. काही राजकीय नेत्यांनी “शासनाचा गैरवापर करणाऱ्या नेत्यांना ही योग्य शिक्षा आहे” असे वक्तव्य केले आहे.
