नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । हिंदू महिलांच्या वारसा हक्कासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि व्यापक परिणाम घडवणारा निर्णय दिला आहे. जर एखादी हिंदू महिला विधवा असेल आणि तिची मुले नसतील, तसेच ती मृत्युपत्र न करता मरण पावली, तर तिची संपूर्ण मालमत्ता तिच्या पतीच्या कुटुंबीयांकडे जाईल, असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील कलम 15(1)(ब) संदर्भातील वादांना स्पष्ट दिशा मिळाली आहे.
या खटल्यात दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांवर सुनावणी झाली. पहिल्या प्रकरणात, कोविड-19 काळात एका तरुण जोडप्याचा मृत्यू झाला होता. दोघांच्याही आईंनी त्यांच्या मालमत्तेवर दावा केला होता. पुरुषाची आई संपूर्ण मालमत्तेवर हक्क सांगत होती, तर महिलेची आई तिच्या मुलीच्या वैयक्तिक संपत्तीचा वारसा मागत होती. दुसऱ्या प्रकरणात, जोडप्याच्या मृत्यूनंतर पुरुषाची बहीण मालमत्तेवर दावा करत होती. या दोन्ही प्रकरणांमध्ये, महिलेला संतती नसल्यामुळे तिच्या सासरच्यांना मालमत्तेवर हक्क मिळावा की तिच्या माहेरच्यांना, या प्रश्नावर न्यायालयात सखोल चर्चा झाली.
न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना यांनी सुनावणीदरम्यान महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. त्यांनी स्पष्टपणे म्हटले की, हिंदू विवाह केवळ दोन व्यक्तींमधील करार नाही, तर ती एक सामाजिक संस्था आहे जिथे महिला एका कुळातून दुसऱ्या कुळात प्रवेश करते. त्यामुळे विवाहानंतर तिची जबाबदारी पतीच्या कुटुंबावर असते. जर ती विधवा झाल्यानंतर इच्छापत्र तयार करत नसेल, तर तिच्या मृत्यूनंतर तिची मालमत्ता तिच्या पतीच्या वारसांनाच मिळावी, असा कायदा आहे आणि तोच न्यायालयाने योग्य मानला आहे.
त्याचवेळी, याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, हिंदू उत्तराधिकार कायद्यातील काही तरतुदी महिलांविरुद्ध भेदभाव करणाऱ्या आहेत. त्यांनी ठामपणे म्हटले की केवळ परंपरा म्हणून महिलांना समान हक्कांपासून वंचित ठेवणे योग्य नाही. मात्र, केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज यांनी कायद्याचे समर्थन करत सांगितले की, ही तरतूद विचारपूर्वक आणि सामाजिक रचनेच्या आधारावर करण्यात आली आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एक महिला विवाहानंतर तिच्या पतीच्या घराची जबाबदारी स्वीकारते आणि त्या कुटुंबाचीच ती सदस्य बनते. त्यामुळे तिच्या मृत्यूनंतर तिच्या सासरच्या नातेवाईकांनाच तिच्या संपत्तीचा प्राथमिक हक्क आहे. न्यायालयाने असा निष्कर्ष नोंदवला की, “सामाजिक रचनेच्या गाभ्यावर प्रहार न करता महिलांना हक्क मिळावेत यासाठी संतुलन आवश्यक आहे.”
या निकालामुळे हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम 15 आणि 16 विषयी गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले संभ्रम आणि विवाद संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम अनेक जोडप्यांच्या आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या मालमत्ता हक्कांवर होणार आहे.
