मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीला शासनाने हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे मान्यता दिल्यानंतर राज्यात नव्या राजकीय उलथापालथीचा प्रारंभ झाला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून, ओबीसी नेते आक्रमक पवित्रा घेत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन राज्य सरकारने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नावर चर्चा व धोरणनिर्मितीसाठी स्वतंत्र मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना करण्यात येणार असून, त्यासंदर्भातील शासन निर्णय (GR) आजच जारी केला जाणार आहे.
राज्यातील मराठा आरक्षणाच्या संघर्षात उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीनुसार हैदराबाद गॅझेट लागू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. त्यानंतर सरकारने संबंधित जीआर जाहीर करताच आझाद मैदानावरील आंदोलन जल्लोषात संपुष्टात आले. मात्र, या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले. ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी यावर तीव्र प्रतिक्रिया देत थेट मंत्रिमंडळाच्या बैठकीला दांडी मारली. त्यांच्या या कृतीमुळे सरकारला ओबीसी समाजाच्या असंतोषाची तीव्रता लक्षात आली आणि त्यानुसार नव्या समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेण्यात आला.
भुजबळ यांच्या संतप्त भूमिकेनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वरिष्ठ नेत्यांची तातडीची बैठक देवगिरी निवासस्थानी पार पडली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल पटेल आदी उपस्थित राहिले. महायुती सरकारमधील तणाव आणि संभाव्य राजकीय अडचणी टाळण्यासाठी या बैठकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
दरम्यान, मंत्रिमंडळाच्या आजच्या बैठकीत ओबीसीसाठी 6 सदस्यीय उपसमिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत प्रत्येक पक्षातून दोन सदस्यांची नेमणूक केली जाणार असून, ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागण्या, अडचणी आणि धोरण यावर सखोल चर्चा करण्यात येईल. या समितीच्या स्थापनेसाठी आजच शासन निर्णय जाहीर केला जाणार असल्याची माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली आहे.
दुसरीकडे, मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर ओबीसी समाजात रोष उफाळून आला आहे. जालना, भोकरसारख्या भागांमध्ये ओबीसी आंदोलकांनी शासनाच्या जीआरविरोधात तीव्र आंदोलन छेडले आहे. जालन्यात ओबीसी बांधवांनी हैदराबाद गॅझेटचा जीआर फाडून पायदळी तुडवला, तर भोकर येथे तहसील कार्यालयासमोर त्याची होळी करण्यात आली. आंदोलकांचा आरोप आहे की, हा निर्णय म्हणजे ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाची घुसखोरी आहे. सरकारने जर हा जीआर रद्द केला नाही, तर गंभीर परिणामांना सामोरे जावे लागेल, असा इशारा आंदोलकांनी दिला आहे.
