दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | एका मुस्लिम महिलेने शरिया कायद्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकेत महिलेने शरियाऐवजी भारतीय वारसा कायदा लागू करण्याची मागणी केली आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची भूमिका विचारली आहे. प्राप्त माहितीनुसार, अलाप्पुझा येथील रहिवासी आणि केरळमधील एका मुस्लिम संघटनेच्या सरचिटणीस सफिया पीएम यांनी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार आणि के व्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर आपली याचिक दाखल केली. ज्यानंतर न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
केंद्राचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, याचिका करणारी महिला जन्मतः मुस्लिम आहे. ती म्हणते की ती शरियावर विश्वास ठेवत नाही आणि तिला वाटते की हा एक मागासलेला कायदा आहे. दरम्यान, आता न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना उत्तर शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. मेहता यांनी सूचना घेण्यासाठी आणि प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी तीन आठवड्यांचा वेळ मागितला. खंडपीठाने चार आठवड्यांचा वेळ देत सांगितले की, यासंदर्भात सुनावणी 5 मेनंतर होईल. (
गेल्या वर्षी 29 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेवर केंद्र आणि केरळ सरकारकडून उत्तर मागितले होते. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे की, जरी तिने अधिकृतपणे इस्लामचा त्याग केलेला नसला तरी ती नास्तिक आहे आणि कलम 25 अंतर्गत तिचा धर्माचा मूलभूत अधिकार लागू करण्याचा प्रयत्न करते. ज्यामध्ये विश्वास न ठेवण्याचा अधिकार देखील समाविष्ट असावा. तथापी, मुस्लिम वैयक्तिक कायद्याचे पालन करू इच्छिणाऱ्यांना देशाच्या धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार भारतीय उत्तराधिकार कायदा, 1925 द्वारे शासित करण्याची परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणीही या महिलेने केली. वकील प्रशांत पद्मनाभन यांच्यामार्फत दाखल केलेल्या सफियाच्या याचिकेत म्हटले आहे की, मुस्लिम महिलांना शरीयत कायद्यांतर्गत मालमत्तेत एक तृतीयांश वाटा मिळण्याचा अधिकार आहे.
