जळगाव, प्रतिनिधी । आंबेजोगाई,(जि.बीड) येथे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे शिष्टमंडळ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांना भेटले.या बैठकीत परीट (धोबी) आरक्षण सर्वेक्षणामुळे रखडले असल्याची कबुली मंत्र्यांनी दिली होती. आता राज्यातील धोबी समाजाची कुटुंबनिहाय ऑनलाईन जनगणना व सर्वेक्षण करून शासनाला सादर करून पडताळणी व प्रमाणित करण्याचा तोडगा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
महाराष्ट्र राज्य परीट (धोबी) सेवा मंडळाची विशेष ऑनलाईन सभा १ ऑगस्ट रोजी रात्री घेण्यात आली.या समाजाच्या सर्वेक्षणाची माहिती व आकडेवारी उपलब्ध होत नाही तोपर्यंत केंद्राला राज्य सरकार शिफारस पाठवणार नाही असे ना.मुंडे यांनी बोलून दाखवल्याने राज्य मागासवर्गीय आयोगावर अवलंबून न राहता आरक्षणाचा विषय मार्गी लागावा म्हणून संघटनेच्या तातडीच्या ऑनलाईन बैठकीत या संघटनेने सहा महिन्यात समाजाची ऑनलाईन जनगणना करून शासनाला आकडेवारी सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
संघटनेचे संस्थापक बालाजीराव शिंदे यांच्या सूचनेवरून प्रदेशाध्यक्ष विवेक ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित या बैठकीचे प्रास्ताविक प्रदेश कार्याध्यक्ष गणेश जगताप यांनी केले. ८५ पदाधिकारी बैठकीत सहभागी झाले होते.
बैठकीचे निमंत्रक प्रदेश महासचिव संजय भिलकर, कोअर कमिटीचे मुख्य समन्वयक कचरूकाका पाचंगरे, ज्येष्ठ उपाध्यक्ष बन्सीलाल कदम, राजेंद्र सोनवणे, माजी कार्याध्यक्ष ईश्वर मोरे,राज्य संघटक विलास जाधव,गंगाधर निमलवार,महिला प्रदेशाध्यक्ष सौ.प्रतिभा गवळी, युवक प्रदेशाध्यक्ष संजय वाल्हे,महाराष्ट्र डेबूजी फोर्सचे प्रदशाध्यक्ष कैलास तेलंग,परभणी जिल्ह्याचे नेते भास्कर मोताळे,मराठवाडा विभागीय अध्यक्ष शंकरराव बनसोडे,आरक्षण हक्क परिषदेचे कार्यवाहक दीपक सपकाळे, पुणे विभाग अध्यक्ष दीपक जगदाळे, मराठवाडा विभागीय युवक अध्यक्ष अँड.सुधीर जाधव,बीड जिल्हाध्यक्ष सचिन जाधव,परभणी जिल्हाध्यक्ष प्रसाद शिंदे, नागपूर जिल्हाध्यक्ष अरुण मोतीकर,आरक्षण प्रक्रियेचे अभ्यासक गिरीश राऊत, मराठवाडा विभागीय सचिव साईनाथ हजारे, पत्रकार विवेक चिंचवड, कु.साक्षी चिंचवड आदींनी भूमिका विषद केल्या .
https://www.facebook.com/livetrendsnews01/videos/334660387683122/
