यावल प्रतिनिधी । तालुक्यातील ग्रामीण भागातील मुलांना शिक्षणाचा प्रवाहात आणण्यासाठी शासन विविध योजना व उपक्रम राबवित असले तरी मात्र शिक्षण विभाग गोंधळलेल्या अवस्थेत असल्याने आजही अनेक मुले शिक्षणाच्या प्रवाहातून दुर असल्याचे दिसुन येत आहे.
शिक्षण हमी कायदा २००९ अंतर्गत कुणीही शिक्षणापासून वंचित राहु नये म्हणून दरवर्षी शासनातर्फे शिक्षण विभागाकडुन सर्वक्षण करण्यात येते. याकरिता शाळामधील विद्यार्थांचे हजेरीवर नाव दाखल करुन घेतले जाते मात्र त्या मुलांना प्रत्यक्ष शाळेत हजर करुन घेण्याची तसदी कुणीही घेत नसल्यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील लहान मुले शिक्षणाऐवजी मजुरी, विटभट्टीवर काम करणारे मुल, उद्योगामध्ये मजूर म्हणुन काम करीत असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात दिसुन येत आहे.
शाळेतील हजेरी पटावर मुलांच्या संख्येत वाढ करुन पटसंख्या वाढवली जाते मात्र त्या मुलांना शिक्षणाची गोडी लागावी म्हणून शासन विविध उपक्रमाची अंमलबजावणी करीत असल्याचे आदेश दिले जात असले तरी ग्रामीण भागात मात्र हे आदेश कागदावर असुन याची कुठही शाळा अंतर्गत अमलबजावणी होतांना दिसुन येत नाही.
यावल तालुक्यातील मनवेल परीसरात अनेक आदीवासी पावरा समाजातील कुंटुब स्थाईक आहे. काठेवाडी समाजची मुल देखील आहे. त्याचबरोबर पोटाची खडगी भरण्यासाठी धनगर येत असतात मात्र कुणीही त्यांच्या चिमकुल्या मुलांची साधी दखल घेतली जात नसल्याने अनेक मुल शिक्षणापासून वंचीत शिक्षणाच्या प्रवाहातुन दुर आहे.
विद्यार्थाना शालेय पुरक पोषण आहार, गणवेश, पाठ्यपुस्तक मोफत वाटप करुन आहे. अनेक विद्यार्थाचे नावे शाळेत दाखल करीतात त्याचे नांवावर मिळणारे अनुदान व बोगस हजेरी भरुन विद्यार्थी हजर दाखवुन नोकरी टिकविण्यासाठी केविलवाणा प्रयत्न करुन शासनाची दिशाभुल केली जाते. शाळांमध्ये मुल कमी व हजेरीवर उपस्थिती जास्त असते. अधिकारी शाळामध्ये भेटी देत नाही, प्रत्यक्ष अधिकाऱ्यांनी भेटी देऊन शाळा बाह्य मुलांना प्रवाहात आणावे अशी मागणी सर्व जाती समावेशक समाजातील नागरीकांमध्ये काण्यात येत आहे.
