मुंबई प्रतिनिधी । राज्य सरकारने थेट जनतेतून सरपंचाची निवड करण्याची प्रक्रिया रद्द केली असून आज मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
फडणवीस यांच्या सरकारने ग्रामपंचायतीच्या सरपंच थेट जनतेतून निवडण्याचा कायदा सरकारने केला होता, परंतु या सरकारने तो कायदा रद्द केला आहे. उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारची बैठक झाली. या बैठकीत अध्यापकांसाठी प्रशिक्षण संस्था स्थापण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिनस्त शासकीय व अशासकीय संस्थांमधील शिक्षकीय, समकक्ष पदांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचंही ठरवण्यात आलं आहे. पीएचडीधारक अध्यापकांना १९९६ पासून दोन वेतनवाढ देण्यावरही एकमत झालं आहे. तर मंत्रिमंडळ निर्णयाव्यतिरिक्त काही निर्णय ठाकरे सरकारनं घेतले आहेत. सारथी संस्थेतील अनियमिततेची चौकशी होणार असल्याचंही ठाकरे सरकारनं स्पष्ट केलेलं आहे.
