चेन्नई, वृत्तसेवा | जम्मू-काश्मीरला स्वायत्त राज्याचा दर्जा देणारे कलम ३७० रद्द करण्याची शिफारस आणि राज्याच्या विभाजनासाठी मांडण्यात आलेले जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना विधेयक, २०१९ हे पहिल्यांदा राज्यसभेत सादर करण्यात आले होते. राज्यसभेत मंजुर झाल्यानंतर ते लोकसभेत मंजुरीसाठी मांडण्यात आले होते. अशा प्रकारे नेहमीच्या पद्धतीपेक्षा उलट्या पद्धतीने हे विधेयक का मांडण्यात आले याबाबत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी खुलासा केला आहे. लोकसभेत आधी विधेयक मांडले असते तर राज्यसभेत त्यावर मोठा गोंधळ होण्याची भीती होती त्यामुळे ते आधी राज्यसभेतच मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
चेन्नईमध्ये आज राज्यसभा सभापती आणि उपराष्ट्रपती वैंकय्या नायडू यांच्या जीवनावर आधारित एका पुस्तकाचे प्रकाशन झाले यावेळी अमित शाह उपस्थित होते. यावेळी उपस्थितांना संबोधित करताना शाह म्हणाले, गृहमंत्री म्हणून घटनेतील कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय घेताना त्याचा काश्मीरवर काय परिणाम होईल यापेक्षा हे विधेयक राज्यसभेत मांडल्यानंतर तिथे काय परिस्थिती उद्भवेल याची मला मोठी भीती होती. राज्यसभेत आमचे पूर्ण बहूमत नाही त्यामुळे आम्ही निर्णय घेतला की पहिल्यांदा ते राज्यसभेत मांडू त्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर करुन घेऊ. दरम्यान, सभापती वैंकय्या नायडू यांनी राज्यसभेत विधेयक मांडल्यानंतर या वरिष्ठ सभागृहाची प्रतिष्ठा घसरू दिली नाही त्यामुळे मी त्यांचे आभार मानतो.संविधानातील ३७० कलम खूप आधीच हटवणे गरजेचे होते, याचा काश्मीरला कोणताही फायदा झालेला नाही. मात्र, आता ते हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद संपेल आणि राज्य विकासाच्या दिशेने मार्गक्रमण करेल, असा विश्वास यावेळी शाह यांनी व्यक्त केला.
