Home Cities जळगाव न्यायप्रक्रियेत समानता आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर; एकता संघटनेचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह सरन्यायाधीशांना निवेदन

न्यायप्रक्रियेत समानता आणि पारदर्शकतेचा मुद्दा ऐरणीवर; एकता संघटनेचे राष्ट्रपती, पंतप्रधानांसह सरन्यायाधीशांना निवेदन

0
6

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । न्यायप्रक्रियेत समानता, पारदर्शकता, वैयक्तिक स्वातंत्र्य आणि भारतीय संविधानातील मूल्यांचे संरक्षण व्हावे, या मागणीसाठी एकता संघटना, जळगावच्या वतीने सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले. बिल्किस बानो, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याशी संबंधित प्रकरणांच्या पार्श्वभूमीवर न्यायप्रक्रियेतील समान निकष आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या कालमर्यादेबाबत या निवेदनातून प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत.

एकता संघटनेचे समन्वयक फारूक शेख यांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेले हे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी श्रीमती वैशाली चव्हाण यांना नबील शेख यांच्या हस्ते सुपूर्द करण्यात आले. याशिवाय, हे निवेदन भारताच्या राष्ट्रपती, सरन्यायाधीश (CJI), पंतप्रधान तसेच संबंधित केंद्रीय मंत्र्यांनाही पाठविण्यात आले आहे. बिल्किस बानो, मौलाना कलीम सिद्दीकी, उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांच्याशी संबंधित प्रकरणांमध्ये समोर आलेले न्यायालयीन निर्णय आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर न्यायव्यवस्थेतील समानतेचा मुद्दा संघटनेने मांडला आहे. वेगवेगळ्या प्रकरणांतील आरोप, पुरावे आणि कायदेशीर परिस्थिती भिन्न असू शकतात, याची जाणीव संघटनेने निवेदनात व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयीन निर्णयांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा किंवा न्यायालयांच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा संघटनेचा हेतू नसल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद १४ आणि २१ नुसार प्रत्येक नागरिकाला समानतेचा आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे न्यायप्रक्रियेत सर्वांसाठी समान निकष, पारदर्शकता आणि कायदेशीर संरक्षणाची हमी मिळणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने नमूद केले आहे. न्यायव्यवस्थेवरील नागरिकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्यासाठी प्रत्येक प्रकरणात कायद्याच्या चौकटीत समान न्याय मिळत असल्याची भावना निर्माण होणे गरजेचे असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.

दीर्घकाळ न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपींच्या खटल्यांचा कालबद्ध पद्धतीने निपटारा करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी संघटनेने केली आहे. गंभीर गुन्ह्यांतील पीडितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर मदत उपलब्ध करून द्यावी, बिल्किस बानो यांच्या कायदेशीर अधिकारांचे संरक्षण करावे आणि संबंधित प्रकरणांतील न्यायालयीन प्रक्रिया कायद्यानुसार लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. संघटनेने या भूमिकेचा कोणत्याही धर्म किंवा समाजाशी विरोध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. हा मुद्दा केवळ न्यायप्रक्रियेतील समानता, पारदर्शकता आणि संविधानिक मूल्यांच्या संरक्षणाशी संबंधित असल्याचे त्यांनी नमूद केले. न्यायालयांचा सन्मान राखूनही न्यायव्यवस्थेतील समानतेबाबत प्रश्न उपस्थित करणे हा जागरूक नागरिकांचा लोकशाही अधिकार असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली.

यावेळी फारूक शेख यांच्यासह सैयद चाँद, नबील शेख, मतीन पटेल, राजू पटेल, आरिफ देशमुख, रऊफ मनियार, ए. एम. बहिश्ती, अनवर सिकलगर, मुजाहिद खान आदी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते. यावेळी फारूक शेख यांनी सांगितले की, न्याय केवळ मिळणे पुरेसे नाही, तर देशातील प्रत्येक नागरिकाला आपल्याला समान न्याय मिळत आहे, असा विश्वासही वाटला पाहिजे. न्यायव्यवस्थेतील पारदर्शकता आणि समानतेची भावना लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाची आहे.


Protected Content

Play sound