यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्य राखीव पोलीस दलात (एसआरपीएफ) महिलांची भरती सुरू करून स्वतंत्र महिला बटालियनचे दोन गट स्थापन करावेत, तसेच महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेअंतर्गत पुण्यातील रुग्णालयांमधील उपचार सुविधा पूर्ववत कराव्यात, अशा प्रमुख मागण्या पोलीस बॉईज असोसिएशन महाराष्ट्र राज्य, जळगाव जिल्हा शाखेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश रामदास कदम यांना जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांच्या माध्यमातून निवेदन देण्यात आले.
राज्य राखीव पोलीस दलात महिलांना भरतीची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने निवेदनातून केली आहे. केंद्र सरकारच्या सीआरपीएफ, सीआयएसएफ, बीएसएफ आणि आयटीबीपी यांसारख्या सुरक्षा दलांमध्ये महिलांची भरती केली जात असून, काही दलांमध्ये महिलांसाठी स्वतंत्र बटालियनही कार्यरत आहेत. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्राच्या राज्य राखीव पोलीस दलातही महिलांची भरती सुरू करून स्वतंत्र महिला बटालियन स्थापन कराव्यात, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.
गणेशोत्सव, दुर्गोत्सव, महापुरुषांच्या जयंती, निवडणुका आणि विविध सार्वजनिक कार्यक्रमांच्या बंदोबस्तासाठी राज्य राखीव पोलीस दलाची मदत घेतली जाते. अशा वेळी महिला जवानांची आवश्यकता भासते. त्यामुळे एसआरपीएफमध्ये महिलांची भरती सुरू झाल्यास बंदोबस्ताच्या कामकाजासाठी मनुष्यबळ उपलब्ध होण्यास मदत होईल. तसेच महिलांनाही राज्य राखीव पोलीस दलात सेवा करण्याची संधी मिळेल, असे संघटनेने निवेदनात नमूद केले आहे.
अनुकंपा तत्त्वावरील महिला उमेदवारांना न्याय देण्याची मागणी
एसआरपीएफमधील अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांचे निधन झाल्यानंतर त्यांच्या कुटुंबातील पात्र महिला आणि मुलींना अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळण्याच्या संधींबाबतही संघटनेने प्रश्न उपस्थित केला आहे. बारावी उत्तीर्ण ते पदवीपर्यंत शिक्षण घेतलेल्या पात्र महिला किंवा मुलींना संबंधित पदासाठी आवश्यक पात्रता असूनही एसआरपीएफमध्ये महिलांची भरती होत नसल्यामुळे नोकरीची संधी मिळण्यात अडचणी येत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
कुटुंबातील कर्त्या व्यक्तीचे निधन झाल्यानंतर आर्थिक आधार मिळविण्यासाठी पात्र महिलांना नोकरीची गरज असते. अशा परिस्थितीत एसआरपीएफमध्ये महिला भरतीची व्यवस्था नसल्यामुळे संबंधित कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. त्यामुळे महिलांची नियमित भरती सुरू करण्यासोबतच पात्र अनुकंपाधारक महिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
महिला जवानांसाठी खानदेश, विदर्भातील अकोला, पश्चिम महाराष्ट्र किंवा मराठवाडा या विभागांमध्ये स्वतंत्र महिला बटालियन स्थापन करण्याचा विचार करावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. यामुळे महिला उमेदवारांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होण्यासोबतच पोलीस दलाची बंदोबस्ताची गरज पूर्ण करण्यास मदत होईल, असे संघटनेने स्पष्ट केले आहे.
पुण्यातील रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधा पूर्ववत करा
महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेअंतर्गत पुण्यातील काही रुग्णालयांमधील उपचार सुविधा पूर्ववत करण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. रुबी हॉल क्लिनिक, जहांगीर हॉस्पिटल, नोबेल हॉस्पिटल, दीनानाथ हॉस्पिटल आणि भारती हॉस्पिटल या रुग्णालयांशी संबंधित देयके २०१९ पासून थकीत असल्यामुळे पोलीस अधिकारी, कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांची गैरसोय होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
संबंधित रुग्णालयांमध्ये पोलीस कुटुंब आरोग्य योजनेअंतर्गत उपचार सुविधा उपलब्ध नसल्यास किंवा त्यावर मर्यादा आल्यास कर्मचाऱ्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना उपचारांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. त्यामुळे शासनाने या प्रकरणात तातडीने लक्ष घालून संबंधित रुग्णालयांमधील आरोग्य योजना पूर्ववत सुरू करावी, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.
याशिवाय, महाराष्ट्रातील अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था (एम्स) रुग्णालयांमध्येही महाराष्ट्र पोलीस कुटुंब आरोग्य योजना सुरू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पोलीस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना दर्जेदार वैद्यकीय उपचार उपलब्ध व्हावेत, हा या मागणीमागील उद्देश असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले.
या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रश्नांची गांभीर्याने दखल घेऊन शासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी विनंती निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. पोलीस बॉईज असोसिएशन महाराष्ट्र राज्याचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष भूषण नागरे, जिल्हा उपाध्यक्ष हेमंत तावडे आणि जिल्हा कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांनी हे निवेदन सादर करून मागण्यांचा पाठपुरावा केला आहे.
