पाचोरा-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पाचोरा तालुक्यातील रोहू मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, पाचोरा, बहुळामाई मच्छिमार सहकारी संस्था, वेरुळी बु. आणि जोगमाय माता मत्स्य सहकारी संस्था, पाचोरा या संस्थांच्या कथित मनमानी, बेकायदेशीर आणि भ्रष्ट कारभाराची चौकशी करण्यात यावी, तसेच संबंधित संस्थांच्या कारभारात पारदर्शकता आणून मूळ सभासदांना न्याय मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी एकलव्य संघटना व वंचित बहुजन आघाडीतर्फे २१ ऑक्टोबर रोजी कै. के. एम. बापू पाटील बहुळा धरणात जलसमाधी आंदोलन करण्यात आले. पाचोरा-जळगाव महामार्गावरील बहुळा धरण परिसरात झालेल्या या आंदोलनातून संस्थांच्या कारभाराबाबत गंभीर आरोप करण्यात आले असून, संबंधित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंदोलनकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित मच्छिमार सहकारी संस्थांमध्ये आर्थिक व्यवहारांबाबत गंभीर अनियमितता असल्याचा संशय आहे. संस्थांच्या निधीचा तसेच मत्स्य व्यवसायातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा हिशोब पारदर्शक पद्धतीने ठेवला जात नसल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संस्थांच्या ऑडिट अहवालातील नोंदी आणि बँक खात्यांतील व्यवहार यांच्यात तफावत असल्याचा दावा आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. याशिवाय, सर्वसामान्य सभासदांना संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांची आणि उत्पन्नाच्या विनियोगाची पुरेशी माहिती दिली जात नसल्याने सभासदांमध्ये नाराजी असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
सहकारी संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेवरही आंदोलनकर्त्यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांच्या आरोपानुसार, काही निवडणुका सहकार कायद्यातील तरतुदी आणि निर्धारित प्रक्रियेचे पालन न करता पार पाडण्यात आल्या. निवडणुकीबाबत मूळ सभासदांना योग्य पूर्वसूचना देण्यात आली नसल्याचा तसेच त्यांना मतदानाचा आणि निवडणूक लढविण्याचा हक्क बजावण्यापासून वंचित ठेवल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून निवडणूक प्रक्रिया नियमांनुसार झाली होती की नाही, याची पडताळणी करण्याची मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे. नवीन सभासद नोंदणीच्या प्रक्रियेबाबतही गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संस्थांवरील आपले वर्चस्व कायम ठेवण्यासाठी काही पदाधिकाऱ्यांनी नियमबाह्य पद्धतीने नवीन सभासदांची नोंदणी केल्याचा आणि त्यामध्ये आर्थिक देवाणघेवाण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या नोंदणीमुळे मूळ सभासदांच्या प्रतिनिधित्वावर परिणाम झाल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थांच्या सभासद नोंदणीचे अभिलेख तपासून पात्रता निकषांचे पालन झाले आहे की नाही, याची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली.
संस्थांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा नियमितपणे घेतल्या जात नसल्याचा आरोपही आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे. मत्स्य व्यवसायातून मिळणारे हक्क, उत्पन्न आणि नफ्याचे वाटप मोजक्या व्यक्तींनाच केले जात असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. परिणामी, मूळ सभासदांवर अन्याय होत असून त्यांना सहकारी संस्थेच्या कामकाजात सहभागी होण्याची पुरेशी संधी मिळत नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांचे म्हणणे आहे. संस्थेच्या आर्थिक व्यवहारांपासून ते सभासद नोंदणी, निवडणुका आणि नफ्याच्या वाटपापर्यंतच्या सर्व बाबींची सखोल तपासणी करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. या संदर्भात सहकार विभाग आणि संबंधित निबंधक कार्यालयाकडे यापूर्वीही अनेक तक्रारी तसेच कायदेशीर दावे दाखल करण्यात आल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले. मात्र, वारंवार तक्रारी करूनही अपेक्षित कारवाई झालेली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे संबंधित विभागांनी या प्रकरणाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करावी आणि नियमांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास जबाबदार व्यक्तींवर कायद्यानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी करण्यात आली.
बहुळामाई मच्छिमार सहकारी संस्थेचे चेअरमन विजय पोपट पाटील व सचिव हेमंतकुमार नामदेव चौधरी, तसेच जोगमाय माता मत्स्य सहकारी संस्थेचे चेअरमन रमेश पोपट पाटील व सचिव विजयसिंग सोनुसिंग पाटील यांच्या कार्यकाळातील कारभाराची चौकशी करण्याची मागणीही आंदोलनातून करण्यात आली. संबंधित संस्थांच्या संचालक मंडळाची रचना, सभासद नोंदणी आणि कथित बोगस सभासद व कर्मचाऱ्यांच्या नोंदी तपासण्यात याव्यात, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली. मात्र, या आरोपांची स्वतंत्रपणे अधिकृत पडताळणी झाल्याची माहिती उपलब्ध नसल्याने संबंधित आरोपांची चौकशी होणे आवश्यक आहे. एकलव्य संघटना व वंचित आघाडीने या आंदोलनाच्या माध्यमातून मच्छिमार सहकारी संस्थांमधील कथित गैरव्यवहारांचा मुद्दा ऐरणीवर आणला आहे. संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता राखणे, मूळ सभासदांचे हक्क सुरक्षित करणे आणि सहकार कायद्यानुसार कारभार चालविणे आवश्यक असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी अधोरेखित केले. संबंधित विभागांकडून या तक्रारींची दखल घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाते का, याकडे आता सभासदांचे लक्ष लागले आहे.
