मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । चांगदेव-मानेगाव शिवारातील पाझर तलाव क्रमांक १९१ मधून कथितरीत्या मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा करून त्याची विक्री केली जात असल्याच्या तक्रारींमुळे प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या संदर्भात वारंवार तक्रारी करूनही अद्याप ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप नागरिक आणि वन्यजीवप्रेमींकडून करण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे, तलाव नेमका कोणत्या विभागाच्या अखत्यारीत येतो, यावरच संबंधित यंत्रणांकडून परस्परविरोधी भूमिका मांडली जात असल्याने कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे.
तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, पाझर तलावातून मोटारी आणि पाइपलाइनच्या माध्यमातून पाणी उपसा केला जात असून हे पाणी सिंचनासाठी वापरण्यासोबतच इतरांना विकले जात असल्याचा आरोप आहे. मोठ्या प्रमाणात पाणी उपसा होत असल्यास तलावातील उपलब्ध पाणीसाठ्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे परिसरातील वन्यजीव, गुरेढोरे तसेच ग्रामस्थांच्या पाण्याच्या उपलब्धतेवरही परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न तलावाच्या अधिकारक्षेत्राचा असल्याचे समोर येत आहे. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार, लघु पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून हा तलाव ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत असल्याचे सांगितले जात आहे. दुसरीकडे ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून तलाव लघु पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत असल्याची भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे तलावाची देखभाल, पाणीसाठ्याचे नियंत्रण, अनधिकृत पाणी उपशावर प्रतिबंध आणि संबंधितांवर कारवाई करण्याची कायदेशीर जबाबदारी नेमकी कोणाची, असा प्रश्न नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. अधिकारक्षेत्राबाबतचा हा कथित संभ्रम कायम राहिल्यास त्याचा फायदा घेऊन अवैध पाणी उपसा सुरू ठेवला जात आहे का, अशी शंका नागरिक व्यक्त करीत आहेत. वारंवार तक्रारी प्राप्त होऊनही संबंधित यंत्रणांकडून प्रत्यक्ष पाहणी, पंचनामा, पाणी उपशाचे मोजमाप, मोटारी व पाइपलाइनची तपासणी किंवा संबंधितांची जबाबदारी निश्चित करण्याची कार्यवाही का करण्यात आली नाही, याचे स्पष्टीकरण प्रशासनाने द्यावे, अशी मागणी होत आहे.
तलावातील पाण्याचा अनधिकृत वापर होत असल्याच्या तक्रारी गांभीर्याने घेऊन प्रशासनाने वस्तुस्थितीची प्रत्यक्ष पडताळणी करणे आवश्यक असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तलावातून नेमका किती पाणी उपसा केला जात आहे, त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या मोटारी व पाइपलाइन वापरल्या जात आहेत, त्यांना आवश्यक परवानगी आहे का, तसेच उपसलेले पाणी कोणत्या कारणासाठी वापरले किंवा विकले जात आहे, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, कारवाई न होण्यामागे कोणाचा दबाव किंवा हितसंबंध आहेत का, तसेच संबंधित अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यांकडून कर्तव्य बजावण्यात जाणीवपूर्वक टाळाटाळ झाली आहे का, याची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी वन्यजीवप्रेमी व नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. चौकशीत अनियमितता किंवा संगनमत आढळल्यास संबंधित अधिकारी, कर्मचारी तसेच अवैध पाणी उपशात सहभागी असल्याचे आढळणाऱ्या व्यक्तींवर नियमानुसार कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
‘तलाव कुणाच्या हद्दीत आहे?’ या प्रश्नापेक्षा ‘तलावातील पाणी वाचवण्याची जबाबदारी कुणाची?’ हा मूलभूत प्रश्न प्रशासनाने स्पष्ट करणे गरजेचे असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. अधिकारक्षेत्राबाबत विभागांमध्ये समन्वयाचा अभाव असल्यास त्याचा थेट परिणाम जलस्रोताच्या संरक्षणावर होऊ शकतो. त्यामुळे संबंधित विभागांनी एकमेकांकडे जबाबदारी ढकलण्याऐवजी संयुक्तपणे या प्रकरणाची पाहणी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. प्रशासनाने तातडीने संयुक्त पाहणी करून पाझर तलाव क्रमांक १९१ चे अधिकृत अधिकारक्षेत्र निश्चित करावे, अवैध पाणी उपशाच्या तक्रारींची सखोल चौकशी करावी, मोटारी व पाइपलाइनची कायदेशीरता तपासावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. कारवाई न झाल्यास वन्यजीवप्रेमी आणि नागरिकांच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
