यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र राज्य कास्ट्राईब कर्मचारी कल्याण महासंघाने आदिवासी विकास विभागाच्या कारभारावर आणि निष्काळजीपणावर अत्यंत तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे. आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षा, आरोग्य आणि मूलभूत सुविधांकडे प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असून विद्यार्थ्यांच्या जीवितास गंभीर धोका निर्माण झाला आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या बैठकीतील निर्णयांची मोडतोड करून प्रशासनाने अत्यंत अपूर्ण इतिवृत्त जारी केल्याचा गंभीर आरोप महासंघाने केला आहे.
दिनांक ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या महत्त्वपूर्ण बैठकीच्या इतिवृत्तातून महासंघाने मांडलेल्या ५६ पैकी तब्बल ३४ मुद्द्यांना परस्पर वगळण्यात आले आहे. याशिवाय इतिवृत्तातून ‘अंमलबजावणीसाठी लागणारा कालावधी’ हा महत्त्वपूर्ण रकाना वगळून त्याऐवजी ‘अंमलबजावणी यंत्रणा’ असा अस्पष्ट रकाना टाकून प्रशासनाने दिशाभूल करणारा कारभार केला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील जपतलाई आश्रमशाळेत सर्पदंशामुळे तीन निरागस विद्यार्थिनींचा झालेला दुर्दैवी मृत्यू हा केवळ अपघात नसून प्रशासकीय हलगर्जीपणामुळे झालेली घटना असल्याचा थेट आरोप नेते सुशील तायडे यांनी केला आहे. या प्रकरणी केवळ स्थानिक कर्मचाऱ्यांवर कारवाई न करता NCPCR राष्ट्रीय वसतिगृह नियमावली २०१८ ची प्रभावी अंमलबजावणी न करणाऱ्या सचिवालयातील व आयुक्तालय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवरही फौजदारी व प्रशासकीय कारवाई करण्याची मागणी अरुण गाडे यांनी केली आहे.
कास्ट्राईब महासंघाने १८ सप्टेंबरचे अपूर्ण इतिवृत्त रद्द करून सर्व ५६ मुद्द्यांसह १४ दिवसांत सुधारित इतिवृत्त जारी करावे, त्यात अंमलबजावणीचा कालावधी व जबाबदार अधिकाऱ्यांची नावे स्पष्ट नमूद करावीत आणि सर्व आश्रमशाळांमध्ये सुरक्षा नियमावलीची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशा प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. प्रशासनाने पुढील १४ दिवसांच्या आत मागण्या मान्य न केल्यास, येत्या १४ ऑक्टोबर २०२६ पासून नाशिक येथील इदगाह मैदानात बेमुदत तीव्र आंदोलन छेडले जाईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिस्थितीस शासनच जबाबदार राहील, असा स्पष्ट इशारा महासंघाने दिला आहे.
कास्ट्राईब महासंघाने आश्रमशाळांतील विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा उपस्थित केलेला हा मुद्दा अत्यंत गंभीर बनला असून, शासनाने वेळेत योग्य निर्णय न घेतल्यास १४ ऑक्टोबरपासून सुरू होणारे बेमुदत आंदोलन राज्य सरकारसाठी मोठे प्रशासकीय आव्हान ठरणार आहे.
