बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यात क्रांतिकारक आणि राजकीय नेत्यांसोबतच अनेक वकिलांनीही आपल्या प्रतिष्ठित वकिली व्यवसायाचा, सुखी जीवनाचा आणि पदाचा त्याग करून कायद्याच्या माध्यमातून स्वराज्याच्या लढ्याला बळ दिले. कायद्याच्या कलमातूनच स्वराज्याची मशाल पेटविण्याचे काम अनेक कायदेपंडितांनी केले, असे प्रतिपादन बोदवड तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. अर्जुन पाटील यांनी केले. भारताच्या ८०व्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त बोदवड तालुका बार असोसिएशनतर्फे आयोजित विशेष कार्यक्रमात ते बोलत होते.
कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी न्यायाधीश ए. पी. खोल्लम होते. यावेळी सरकारी वकील ॲड. ईश्वर पाटील, बार असोसिएशनचे सचिव ॲड. धनराज प्रजापती आणि ॲड. के. एस. इंगळे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. कार्यक्रमात स्वातंत्र्यलढ्यात वकील, न्यायालये आणि न्यायाधीशांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा आढावा घेत कायद्याचे राज्य, संविधान आणि स्वतंत्र न्यायव्यवस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करण्यात आले. ॲड. अर्जुन पाटील यांनी आपल्या व्याख्यानात महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल, देशबंधू चित्तरंजन दास, डॉ. राजेंद्र प्रसाद आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासह अनेक कायदेपंडितांच्या योगदानावर प्रकाश टाकला. या कायदेपंडितांनी स्वातंत्र्यलढ्याला केवळ राजकीयच नव्हे, तर कायदेशीर आणि घटनात्मक दिशा दिल्याचे त्यांनी सांगितले.
चंपारण सत्याग्रह, खेडा आणि बारडोली येथील शेतकरी संघर्ष, अहमदाबाद कामगार आंदोलन, मिठाचा सत्याग्रह तसेच चले जाव आंदोलनाचा संदर्भ देत ॲड. पाटील यांनी स्वातंत्र्यलढ्यात वकिलांनी बजावलेल्या भूमिकेचा सविस्तर आढावा घेतला. काही वकिलांनी न्यायालयीन व्यवसायाचा त्याग करून थेट स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला, काहींनी विधानमंडळात ब्रिटिश सत्तेला कायदेशीर आणि राजकीय पातळीवर आव्हान दिले, तर काहींनी स्वातंत्र्यसैनिकांची न्यायालयात निर्भयपणे बाजू मांडली, असे त्यांनी नमूद केले. भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या विकासाचाही त्यांनी आढावा घेतला. फेडरल कोर्टपासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत झालेला न्यायव्यवस्थेचा प्रवास, संविधानसभेतील कायदेपंडितांचे योगदान आणि भारतीय संविधानाच्या निर्मितीमागील विचारप्रक्रिया याबाबत त्यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. संविधान, संसद आणि स्वतंत्र न्यायपालिका हे लोकशाहीचे महत्त्वाचे आधारस्तंभ असून, त्यांचे संरक्षण करणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
आजच्या काळात शेतकरी, कामगार, महिला, वंचित घटक आणि सामान्य नागरिकांच्या न्यायाच्या हक्कासाठी वकिलांनी निर्भयपणे उभे राहणे गरजेचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना मोफत कायदेविषयक सल्ला आणि न्यायालयीन मदत मिळवून देण्यासाठी ‘लीगल एड’बाबत जनजागृती करणे हीच स्वातंत्र्यलढ्यातील वकिलांना खरी आदरांजली ठरेल, असेही ॲड. पाटील यांनी सांगितले. कार्यक्रमादरम्यान बोदवड न्यायालयात नव्याने रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांचे स्वागत करण्यात आले. त्यामुळे कार्यक्रमाला सामाजिक आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित उपक्रमांचीही जोड मिळाली.
कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी ॲड. किशोर महाजन, ॲड. ए. एन. लढे, ॲड. विजय मंगळकर, ॲड. सी. के. पाटील, ॲड. अमोल पाटील, ॲड. मीनल अग्रवाल, ॲड. शारदा राऊत, ॲड. समीर पिंजारी, ॲड. कल्पेश बडगूजर, ॲड. मोहिनी नायसे, ॲड. श्रुती सिखवाल, न्यायालयीन अधीक्षक आर. एन. माळी, नाना, प्रशांतकुमार वेदरकर, श्रीराम भट, पडसे भाऊसाहेब आणि अविनाश राठोड यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
