मुंबई-संजय सपकाळे । “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं…” या प्रसिद्ध उक्तीची प्रचिती देणारी एक अत्यंत भावूक आणि न्याय्य घटना मुंबई उच्च न्यायालयात घडली आहे. शिक्षण सेवक म्हणून अत्यंत निष्ठा आणि प्रामाणिकपणे सेवा बजावूनही तब्बल १९ वर्षांपूर्वी अन्यायाने सेवेतून काढून टाकण्यात आलेल्या शिक्षिका तारका चंद्रकांत मोरे यांना अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. उच्च न्यायालयाने मोरे यांच्या बाजूने ऐतिहासिक आणि अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सुनावत त्यांना तात्काळ पुनर्नियुक्ती देण्याचे आदेश दिले आहेत. याशिवाय, त्यांच्या थकबाकीसह पूर्ण वेतन आणि खटल्याच्या खर्चापोटी १ लाख रुपये देण्याचे कडक निर्देश संबंधित शाळा व्यवस्थापनाला दिले आहेत. न्यायालयाचा हा निर्णय ऐकताच गेल्या दोन दशकांपासून न्यायाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शिक्षिका तारका मोरे यांच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले आणि त्यांच्या प्रदीर्घ संघर्षाचा थकवा एका क्षणात गळून पडला.
तारका चंद्रकांत मोरे यांची नियुक्ती ‘समाज सुधार समिती, म्हसरूळ (जिल्हा नाशिक)’ संचलित प्राथमिक आश्रमशाळेत ‘शिक्षण सेवक’ म्हणून झाली होती. नियुक्तीनंतर त्यांनी तीन वर्षांचा परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) कालावधी अत्यंत निष्ठेने आणि उत्कृष्टपणे पूर्ण केला होता. मात्र, व्यवस्थापनाने अन्यायी आणि मनमानी कारभार करत २३ जुलै २००७ रोजी एक पत्र देऊन त्यांची सेवा मागील प्रभावाने म्हणजेच १६ जुलै २००७ पासून समाप्त केली. एवढेच नव्हे तर जून २००८ मध्ये त्यांना शाळेत प्रवेश करण्यासही मज्जाव करण्यात आला. या अन्यायाविरुद्ध मोरे यांनी नाशिक स्कूल ट्रिब्युनलकडे दाद मागितली, परंतु तेथे त्यांची याचिका फेटाळली गेली. तरीही खचून न जाता तारका मोरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करून आपल्या हक्कासाठी प्रदीर्घ कायदेशीर लढा सुरू ठेवला.
या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांनी शाळा व्यवस्थापनाने केलेली सेवा समाप्ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि रद्दबातल ठरवली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या पूर्व न्यायनिर्णयांचा दाखला देत, कोणत्याही कर्मचाऱ्याची सेवा मागील तारखेपासून समाप्त करता येत नाही, असे स्पष्ट निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. त्यामुळे तारका मोरे यांना १७ जुलै २००७ पासूनच सेवेत कायमस्वरूपी शिक्षक मानण्यात यावे, असा ऐतिहासिक आदेश न्यायालयाने दिला. याशिवाय, विद्यार्थिनीच्या मृत्यूबाबत मोरे यांच्यावर व्यवस्थापनाने केलेले निष्काळजीपणाचे खोटे आरोप पुराव्याअभावी न्यायालयाने फेटाळून लावले, तसेच आश्रमशाळेत २४ तास मुक्काम सक्तीचा असल्याचा दावाही सरकारी परिपत्रकांच्या आधारे अमान्य केला.
न्यायालयाने शाळा व्यवस्थापनाला येत्या ६ आठवड्यांच्या आत तारका मोरे यांची पुनर्नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तसेच मे २००७ ते १६ जून २००८ या कालावधीतील पूर्ण वेतन, सेवेतील सातत्य आणि निवृत्ती लाभांसह सर्व सेवा लाभ मोरे यांना प्रदान करण्याचे आदेश दिले. यासोबतच मानसिक व आर्थिक छळापोटी १ लाख रुपयांचा दंडात्मक खर्च व्यवस्थापनाने मोरे यांना द्यावा आणि ही थकीत रक्कम मुदतीत न दिल्यास ६ टक्के व्याजासह वसूल केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. एकनाथ ढोकळे व ॲड. दर्शना कांबळे यांनी प्रभावी युक्तिवाद केला, तर राज्य सरकारतर्फे AGP ॲड. बी. बी. दहिफळे यांनी काम पाहिले.
हा निकाल केवळ तारका मोरे यांचा वैयक्तिक विजय नसून राज्यातील हजारो शिक्षण सेवकांच्या सेवासुरक्षेसाठी आणि न्याय्य हक्कांसाठी एक दिशादर्शक व ऐतिहासिक मैलाचा दगड ठरला आहे. तीन वर्षांचा कायदेशीर कालावधी पूर्ण करणाऱ्या शिक्षण सेवकांना कोणत्याही योग्य प्रक्रियेशिवाय किंवा मनमानी पद्धतीने सेवेतून काढून टाकता येणार नाही, असा स्पष्ट आणि कडक संदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने या निर्णयाद्वारे दिला असून, अन्यायाविरुद्ध धीराने लढणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याचा न्यायालयावरील विश्वास अधिक दृढ केला आहे
