पारोळा–लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । एरंडोल विधानसभा मतदारसंघात ३० जुलै २०२६ रोजी झालेल्या अतिमुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या गंभीर परिस्थितीची दखल घेत राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन, राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगावचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी पारोळा तालुक्यातील अतिवृष्टीग्रस्त भागांची प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी आमदार अमोल पाटील यांनी शेतकरी आणि नागरिकांच्या समस्या मंत्र्यांसमोर मांडत सरसकट पंचनामे, विशेष आर्थिक मदत आणि नुकसानभरपाईची मागणी केली.
पारोळा तालुक्यातील देवगाव, तामसवाडी आणि मुंदाणे (प्र. उ.) या गावांना भेट देऊन मंत्र्यांनी पावसामुळे झालेल्या नुकसानीचा आढावा घेतला. या दौऱ्यात आमदार अमोल पाटील, जिल्हाधिकारी रोहन घुगे, जिल्हा पोलीस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांशी आणि ग्रामस्थांशी संवाद साधत प्रशासनाने तातडीने मदतकार्य सुरू करण्यावर भर देण्यात आला. पाहणीदरम्यान आमदार अमोल पाटील यांनी अतिवृष्टीमुळे शेती, घरे आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे मोठे नुकसान झाल्याचे निदर्शनास आणून देत बाधित शेतकरी आणि नागरिकांचे सरसकट पंचनामे करण्याची मागणी केली. कोणताही नुकसानग्रस्त मदतीपासून वंचित राहू नये, यासाठी पंचनाम्यांची प्रक्रिया जलद गतीने पूर्ण करण्याची आवश्यकता त्यांनी अधोरेखित केली. यावेळी आमदार पाटील यांनी “गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार” योजनेत सुधारणा करण्याचीही मागणी केली. अतिवृष्टी आणि ढगफुटीसदृश पावसामुळे शेतांतील सुपीक माती वाहून गेल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांना प्रति एकर ५० हजार रुपयांचे विशेष अनुदान देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी मंत्र्यांकडे केली.
याशिवाय संपूर्ण एरंडोल विधानसभा मतदारसंघासाठी विशेष मदत पॅकेज जाहीर करून शेती, घरे, रस्ते, पूल, सार्वजनिक मालमत्ता आणि इतर नुकसानग्रस्त घटकांना तातडीने आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणीही आमदार अमोल पाटील यांनी केली. या मागण्यांमुळे स्थानिक शेतकरी आणि नागरिकांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. यावर जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आणि पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांना त्वरित सरसकट पंचनामे करण्याचे, मदतकार्य युद्धपातळीवर राबविण्याचे आणि शासनाच्या सर्व योजनांचा लाभ नुकसानग्रस्तांपर्यंत पोहोचविण्याचे निर्देश दिले. कोणताही शेतकरी किंवा नागरिक मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेशही त्यांनी प्रशासनाला दिले.
