


जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । नवीन आयकर अधिनियम 2025 आणि आयकर नियम 2026 याबाबत करकपातकर्त्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी जळगावात विशेष जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले. संयुक्त आयकर आयुक्त (टीडीएस), रेंज, नाशिक यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयकर अधिकारी (टीडीएस), जळगाव कार्यालयातर्फे आयोजित या कार्यक्रमात नवीन करप्रणालीतील बदल, टीडीएस नियम, डिजिटल अनुपालन आणि TRACES 2.0 पोर्टलच्या वापराबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आली.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिषद कक्षात २ जुलै २०२६ रोजी आयोजित या कार्यक्रमाला सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सार्वजनिक बांधकाम उत्तर विभाग तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग-२, जळगाव येथील अधिकारी आणि कर्मचारी, विशेषतः लेखा व आस्थापना शाखेतील अधिकारी-कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. कार्यक्रमाचा उद्देश नवीन आयकर अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी आणि करकपातकर्त्यांना नवीन नियमांची सखोल माहिती देणे हा होता. यावेळी आयकर अधिकारी कुणाल आर. वाघ यांनी नवीन आयकर अधिनियम 2025 आणि आयकर नियम 2026 यावर सविस्तर मार्गदर्शन केले. त्यांनी सांगितले की, १ एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेला नवीन आयकर अधिनियम हा १९६१ च्या आयकर अधिनियमाची जागा घेणारा असून करप्रणाली अधिक सुलभ, पारदर्शक, डिजिटल, विश्वासाधारित आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने हा कायदा लागू करण्यात आला आहे.
कार्यक्रमात टीडीएस आणि टीसीएस प्रणालीतील महत्त्वाचे बदल, नवीन कलमे, नियम, विहित नमुने, विवरणपत्रे सादर करण्याच्या कालमर्यादा तसेच विविध अनुपालनाच्या तरतुदींचे सविस्तर विवेचन करण्यात आले. याशिवाय TRACES 2.0 पोर्टलवर नोंदणी करणे, संपर्क तपशील नियमितपणे अद्ययावत ठेवणे आणि डिजिटल प्रक्रियांचा योग्य वापर करण्याचे महत्त्वही उपस्थितांना समजावून सांगण्यात आले. यावेळी वेतनावरील टीडीएस, कंत्राटदार व व्यावसायिकांना करण्यात येणाऱ्या देयकांवरील टीडीएस, टीडीएस/टीसीएस विवरणपत्रे सादर करण्याची प्रक्रिया तसेच नवीन अधिनियमांतर्गत विविध अनुपालनाशी संबंधित उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांची संवादात्मक पद्धतीने उत्तरे देण्यात आली. त्यामुळे उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रत्यक्ष कामकाजातील अनेक शंकांचे निरसन झाले.
कार्यक्रमाला उपस्थितांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद देत नवीन आयकर अधिनियम आणि आयकर नियमांविषयी अधिक स्पष्टता मिळाल्याचे सांगितले. भविष्यात टीडीएस अनुपालन अधिक प्रभावीपणे राबविण्यासाठी तसेच करप्रणालीतील नव्या बदलांची अंमलबजावणी सुलभ करण्यासाठी अशा प्रकारचे जनजागृती कार्यक्रम उपयुक्त ठरत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.



