जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । पावसाळा तोंडावर आला असताना जळगाव शहरातील रस्ते, गटारी आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेची कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याबद्दल उपमहापौर मनोज सुरेश चौधरी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. शहरातील विविध विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत त्यांनी महानगरपालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असा स्पष्ट इशाराही त्यांनी दिला.
महानगरपालिका बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या विशेष बैठकीत शहरातील रस्त्यांची सद्यस्थिती, खड्डेमुक्ती मोहीम, गटार सफाई, जलनिस्सारण व्यवस्था, प्रलंबित विकासकामे, निधी खर्च, नागरिकांच्या तक्रारी आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठीची तयारी यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. शहरातील अनेक भागांमध्ये रस्त्यांची अवस्था अत्यंत खराब असून पावसाळ्यापूर्वी आवश्यक कामांना अपेक्षित गती मिळालेली नसल्याचे उपमहापौरांनी निदर्शनास आणून दिले.
बैठकीत सर्वाधिक चर्चा रस्ते दुरुस्तीच्या कामांवर झाली. रस्त्यांच्या दुरुस्तीसाठी आवश्यक असलेले सुमारे २१ लाख रुपयांचे डांबर, खडी आणि इतर साहित्य पावसाळ्याच्या अगदी तोंडावर खरेदी करण्यामागील कारण काय, असा सवाल उपमहापौरांनी उपस्थित केला. ही प्रक्रिया दोन महिन्यांपूर्वी पूर्ण होणे अपेक्षित असताना विलंब का झाला, याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले. पावसाळ्यात करण्यात येणाऱ्या कामांच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
मेहरून परिसरातील सांडपाणी रस्त्यावर येण्याचा प्रश्नही बैठकीत प्राधान्याने उपस्थित करण्यात आला. आगामी गणेश विसर्जनाच्या पार्श्वभूमीवर ही समस्या तातडीने सोडविण्याचे निर्देश देत सांडपाणी मेहरून तलावात जाणार नाही यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यास सांगितले. नागरिकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होणार नाही याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.
दरवर्षी पाणी साचणाऱ्या भागांची स्वतंत्र यादी तयार करून त्या ठिकाणी कायमस्वरूपी उपाययोजना राबविण्यात याव्यात, असे निर्देश देण्यात आले. तसेच विविध विभागांच्या खोदकामामुळे खराब झालेल्या रस्त्यांबाबत संबंधित विभागांची जबाबदारी निश्चित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
शहरातील नागरिकांना खड्डेमुक्त रस्ते, स्वच्छ गटारी आणि सुरळीत जलनिस्सारण व्यवस्था मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे. कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या निष्काळजीपणामुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागला तर प्रशासनाविरुद्ध कठोर भूमिका घेतली जाईल, असा स्पष्ट इशारा उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी दिला.
