जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मध्य रेल्वेच्या मेडिकल परीक्षा पात्र उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांचा मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला असून, जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाने या संदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. जामनेर येथील योगेश देविदास पाटील आणि अन्य तिघांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर २५ मेपासून बेमुदत आमरण उपोषण सुरू करण्याबाबत दिलेल्या निवेदनानंतर जिल्हा प्रशासनाने रेल्वे प्रशासनाशी पाठपुरावा करत उमेदवारांना अधिकृत माहिती कळवली आहे. या प्रकरणात अंतिम निर्णय रेल्वे प्रशासनाच्या उच्चस्तरावरूनच घेतला जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेकडून ३० मे रोजी जारी करण्यात आलेल्या निवेदनानुसार, जामनेर तालुक्यातील उमेदवारांनी मध्य रेल्वेच्या मेडिकल परीक्षा पात्र उमेदवारांच्या प्रलंबित नियुक्त्यांसंदर्भात न्याय मिळावा या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला निवेदन सादर केले होते. या निवेदनात नियुक्ती प्रक्रियेबाबत गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते. यानंतर जिल्हा प्रशासनाने तातडीने संबंधित विषयाची दखल घेत मुंबई येथील मध्य रेल्वेचे महाप्रबंधक तसेच भुसावळ येथील विभागीय रेल्वे व्यवस्थापक कार्यालयाशी संपर्क साधून उमेदवारांचे मूळ निवेदन पुढील कार्यवाहीसाठी पाठवले होते.
जिल्हा प्रशासनाने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, उमेदवारांनी मांडलेल्या मागण्या थेट रेल्वे प्रशासनाशी संबंधित असल्याने त्या संदर्भात जिल्हा प्रशासनाने समन्वयकाची भूमिका निभावत संबंधित प्राधिकरणांकडे पाठपुरावा केला. नियुक्ती प्रक्रियेचा विषय केंद्र शासनाच्या रेल्वे प्रशासनाच्या अखत्यारित येत असल्याने जिल्हा स्तरावर कोणताही अंतिम निर्णय घेणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने नमूद केले आहे.
या पाठपुराव्यानंतर मंडल रेल्वे प्रबंधक कार्यालय, भुसावळ येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अधिकृत पत्र प्राप्त झाले. त्या पत्रानुसार रोजगार सूचना क्रमांक 01/2007 अंतर्गत सुरू करण्यात आलेली भरती प्रक्रिया यापूर्वीच पूर्ण झालेली असून त्यासंदर्भातील सर्व प्रशासकीय प्रक्रिया समाप्त झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय या भरती प्रक्रियेबाबत उमेदवारांनी विविध न्यायालयांमध्ये दाखल केलेल्या याचिकांवरही निकाल लागलेला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रकरणात केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (CAT) मुंबई, मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. मात्र २७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळल्यानंतर या भरती प्रक्रियेबाबत न्यायालयीन स्तरावरही विषय निकाली निघाल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे सध्याच्या मागण्या नियम आणि प्रक्रियेच्या चौकटीत बसत नसल्याची भूमिका मंडल रेल्वे प्रबंधक कार्यालयाने मांडली आहे.
या निवेदनामुळे गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या उमेदवारांच्या आंदोलनाकडे पुन्हा एकदा लक्ष वेधले गेले आहे. अनेक वर्षांपासून नियुक्तीची अपेक्षा असलेल्या उमेदवारांमध्ये नाराजी कायम असताना प्रशासनाने मात्र अधिकृत कागदपत्रांच्या आधारे आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. दरम्यान, उमेदवार पुढे कोणती भूमिका घेतात आणि या प्रकरणात आणखी काही नवीन घडामोडी होतात का, याकडे संबंधितांचे लक्ष लागले आहे.
एकीकडे उमेदवारांकडून न्याय्य मागण्यांचा आग्रह कायम असताना दुसरीकडे रेल्वे प्रशासनाने भरती प्रक्रिया संपुष्टात आल्याची भूमिका घेतल्याने हा विषय पुन्हा चर्चेत आला आहे. जळगाव जिल्हा प्रशासनाने संबंधित उमेदवारांची बाजू रेल्वे प्रशासनापर्यंत पोहोचवून आपली जबाबदारी पार पाडल्याचे स्पष्ट केले असून, आता पुढील घडामोडींवर सर्वांचे लक्ष केंद्रित झाले आहे.
