मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या योजनांमध्ये जळगाव जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप पुढे आला असून, १५ पैकी तब्बल ७ तालुक्यांचे योजना मंजुरीचे अधिकार एकाच कर्मचाऱ्याकडे केंद्रीत झाल्याने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर संशय निर्माण झाला आहे. या कथित घोटाळ्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. विवेक सोनवणे यांनी मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार यांच्याकडे लेखी तक्रारीद्वारे केली आहे.
तक्रारीनुसार मुक्ताईनगर, जामनेर, रावेर, अमळनेर, भडगाव, जळगाव आणि पारोळा या सात तालुक्यांतील विविध कामगार कल्याण योजनांच्या मंजुरीचे अधिकार एका विशिष्ट कर्मचाऱ्याकडे देण्यात आल्यामुळे पारदर्शकतेला तडा गेला असून यामागे मोठ्या गैरव्यवहाराचा संशय व्यक्त केला जात आहे. एका कर्मचाऱ्याकडे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर अधिकार केंद्रीत करण्यामागे नेमके निकष काय होते, याबाबत प्रशासनाने अद्याप कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही.
या प्रकरणातील आणखी एक धक्कादायक बाब म्हणजे, जिल्ह्यातील एका मंत्र्यांच्या तक्रारीनंतर जळगाव येथील सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडील संपूर्ण योजना यंत्रणेचे अधिकार काढून नाशिक येथील सहाय्यक कामगार आयुक्तांकडे सोपविण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्षात १५ तालुक्यांचे कामकाज इतर अधिकाऱ्यांकडे कायम ठेवण्यात आल्याने संपूर्ण व्यवस्थापनावर संशयाचे सावट अधिक गडद झाले आहे.
डॉ. सोनवणे यांनी तक्रारीत नमूद केल्यानुसार, यापूर्वी वाढत्या गैरप्रकारांना लगाम घालण्यासाठी संबंधित योजनांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड नाशिक कार्यालयाकडे हस्तांतरित करण्यात आले होते. मात्र काही कर्मचाऱ्यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी कथित संगनमत करून हे अधिकार पुन्हा जळगाव कार्यालयाकडे वळविल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे या प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
योजना मंजुरीसाठी लाभार्थ्यांकडून दलालांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार होत असल्याचाही गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या सात तालुक्यांतील सर्व आर्थिक व्यवहार एका कंत्राटी मध्यस्थामार्फत होत असून विविध योजनांसाठी कोट्यवधी रुपयांची देवाणघेवाण त्याच्यामार्फत होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या आरोपांमुळे कामगार कल्याण मंडळाच्या योजनांच्या अंमलबजावणीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
तक्रारीत संबंधित कर्मचाऱ्यावर दबाव, दादागिरी आणि इतर कर्मचाऱ्यांचे लॉगिन आयडी व पासवर्ड बळकावल्याचेही आरोप करण्यात आले आहेत. मागील पाच वर्षांतील बँक व्यवहार, मालमत्ता आणि डिजिटल पेमेंट्सची सखोल चौकशी केल्यास मोठ्या आर्थिक गैरव्यवहाराचे धागेदोरे उघड होऊ शकतात, असा दावा डॉ. सोनवणे यांनी केला आहे.
भांडी संच वाटप, शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय मदत, विवाह सहाय्य, सुरक्षा किट आणि अपघात मदत यांसारख्या योजनांचा लाभ प्रत्यक्ष गरजू बांधकाम कामगारांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी त्यासाठी आर्थिक व्यवहार करण्यास भाग पाडले जात असल्याचा आरोपही तक्रारीत नमूद करण्यात आला आहे. त्यामुळे कामगारांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली असून या योजनांमधील लाभार्थी निवड प्रक्रियेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणामुळे जिल्ह्यातील कामगार, सामाजिक संघटना आणि काही लोकप्रतिनिधींमध्येही तीव्र नाराजी असून वरिष्ठ कार्यालयाकडे लेखी तक्रारी सादर झाल्याची माहिती समोर येत आहे. येत्या अधिवेशनात या प्रकरणाचे पुराव्यानिशी सादरीकरण होण्याची शक्यता वर्तवली जात असून मंडळाचे सचिव विवेक कुंभार या गंभीर आरोपांवर काय भूमिका घेतात आणि संबंधितांवर कारवाई होते का, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील कामगार कल्याण योजनांमध्ये कथित गैरव्यवहार, अधिकारांचे केंद्रीकरण आणि दलालांच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहारांचे आरोप यामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. चौकशी झाल्यास या प्रकरणातून मोठा घोटाळा उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून बांधकाम कामगारांच्या हक्काच्या योजनांचा पैसा नेमका कुणाच्या घशात जातोय, हा प्रश्न आता अधिक तीव्रतेने उपस्थित होत आहे.
