नवी दिल्ली-वृत्तसेवा । पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षण विधेयकावर बोलताना देशाची संसद नवा इतिहास रचण्याच्या उंबरठ्यावर असल्याचे सांगितले. विधानसभांपासून संसदपर्यंत महिलांच्या आरक्षणाची दशकांपासूनची प्रतीक्षा आता संपण्याची वेळ आली असून, यासाठी 16 ते 18 एप्रिलदरम्यान संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले आहे.
दिल्लीतील Vigyan Bhavan येथे आयोजित ‘नारी शक्ती वंदन संमेलन’मध्ये ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ महिलांसाठी मोठी संधी ठरणार असून संसदेत पोहोचण्याचा मार्ग अधिक सुलभ होईल, असे स्पष्ट केले.
पंतप्रधानांनी सांगितले की, केंद्र सरकारच्या विविध योजनांमुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या आहेत. बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, सुकन्या समृद्धी, मिशन इंद्रधनुष्य, स्वच्छ भारत, उज्ज्वला, हर घर नल आणि आयुष्मान भारत यांसारख्या योजनांचा सर्वाधिक लाभ महिलांना झाला आहे. देशात 3 कोटींहून अधिक महिला घरांच्या मालक झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मोदी म्हणाले की, महिला आरक्षणाची गरज गेल्या अनेक दशकांपासून जाणवली जात आहे आणि या विषयावर सर्व पक्षांनी वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. 2023 मध्ये हा अधिनियम एकमताने मंजूर झाला असून 2029 पर्यंत त्याची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे.
तसेच, महिलांनी आपल्या खासदारांशी संवाद साधावा आणि आपली अपेक्षा मांडावी, असे आवाहन करताना त्यांनी “महिलांच्या आशीर्वादाने खासदार योग्य निर्णय घेतील,” असेही सांगितले.
दरम्यान, महिला आरक्षण लागू करण्यासाठी सरकारकडून दोन महत्त्वाच्या घटनादुरुस्तींची तयारी सुरू आहे. यात स्वतंत्र परिसीमन विधेयकाचा समावेश असून, नवीन जनगणना व सीमांकनाशी आरक्षण जोडण्यात आले आहे. जनगणनेतील विलंब लक्षात घेता 2011 च्या आकडेवारीच्या आधारे प्रक्रिया पुढे नेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भविष्यात लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
सध्याच्या प्रस्तावानुसार ओबीसी आरक्षणाचा समावेश नसून, अनुसूचित जाती-जमातींसाठीचे आरक्षण पूर्ववत राहणार आहे.
