मुंबई-वृत्तसेवा । महाराष्ट्र शासनाच्या अल्पसंख्याक विकास विभागामार्फत परदेशात उच्च शिक्षणासाठी पाठविण्यात आलेल्या सुमारे ७५ विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती रखडल्यामुळे ते गंभीर आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. शासनाने शिष्यवृत्तीला मान्यता दिल्यानंतरही निधी वितरणात झालेल्या विलंबामुळे परदेशातील विद्यापीठांकडून फी भरण्यासाठी विद्यार्थ्यांवर दबाव वाढत असल्याचे समोर आले आहे.
शिष्यवृत्ती मिळेल या विश्वासावर विद्यार्थ्यांनी परदेशात शिक्षणासाठी प्रस्थान केले. मात्र प्रत्यक्षात निधी वेळेत न मिळाल्याने त्यांच्यासमोर आर्थिक संकट उभे ठाकले आहे. अनेक विद्यार्थ्यांना फी भरण्यासाठी कर्ज काढावे लागत असून काहींवर शिक्षण खंडित होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, विद्यार्थ्यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाशी संपर्क साधला असता “निधी उपलब्ध नाही, मागणी करण्यात आली आहे” असा प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. थकीत शिष्यवृत्ती तात्काळ वितरित करावी, निधी वितरणातील दिरंगाईस जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये यासाठी शासनाने संबंधित विद्यापीठांशी समन्वय साधावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
या प्रकरणावर युवक काँग्रेसनेही तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “एका बाजूला सरकार अनावश्यक गोष्टींवर कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला देशाचे भवितव्य घडवणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘निधी नाही’ असे उत्तर दिले जात आहे, ही अत्यंत लाजिरवाणी बाब आहे. शासनाने तातडीने थकीत शिष्यवृत्ती वितरित करून विद्यार्थ्यांचे शिक्षण थांबणार नाही याची हमी द्यावी, अन्यथा तीव्र आंदोलन छेडले जाईल,” असा इशारा युवक काँग्रेसचे माध्यम विभाग प्रदेशाध्यक्ष अक्षय जैन यांनी दिला आहे.
दरम्यान, या प्रश्नावर तातडीने तोडगा न काढल्यास राज्यभर आंदोलन उभारले जाईल, असा इशाराही संबंधित विद्यार्थ्यांकडून देण्यात आला आहे. शासनाच्या विलंबामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य धोक्यात येत असल्याने या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
एकूणच, शिष्यवृत्ती रखडल्यामुळे परदेशात शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक व मानसिक संकट वाढले असून शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून निधी वितरणाचा प्रश्न सोडवणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
