वाशिंग्टन – वृत्तसेवा । मध्यपूर्वेत शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांदरम्यान अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव पुन्हा एकदा उफाळून आला असून, होर्मुज सामुद्रधुनीच्या मुद्द्यावरून परिस्थिती अधिकच गंभीर बनली आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी इराणला थेट इशारा देत युद्धविराम धोक्यात येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात युद्धविराम लागू करण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच ट्रम्प यांनी अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, जर युद्धविरामाच्या अटींचे पालन झाले नाही आणि Strait of Hormuz उघडण्यात आले नाही, तर इराणवर आतापर्यंतचा सर्वात मोठा हल्ला केला जाईल. या इशाऱ्यामुळे जागतिक स्तरावर चिंता व्यक्त केली जात आहे, विशेषतः कारण ही धमकी पाकिस्तानातील महत्त्वाच्या बैठकीच्या काही तास आधी देण्यात आली आहे.
ट्रम्प यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये अमेरिकन सैन्य पूर्णपणे सज्ज असल्याचा दावा केला आहे. त्यांनी म्हटले की, युद्धविराम जाहीर झाला असला तरी अमेरिकेचे सैन्य इराणच्या आसपास तैनात असून त्यांनी आपली युद्धसज्जता अधिक मजबूत केली आहे. “आमचे सैनिक शांत आहेत, पण कोणत्याही क्षणी कारवाईस तयार आहेत. प्रत्यक्ष जमिनीवर कराराची अंमलबजावणी होईपर्यंत ते तिथून हलणार नाहीत,” असेही त्यांनी नमूद केले. या विधानामुळे अमेरिकेची आक्रमक परराष्ट्र धोरणाची भूमिका पुन्हा अधोरेखित झाली आहे.
दरम्यान, पाकिस्तानची राजधानी Islamabad येथे होणारी उच्चस्तरीय बैठक आता अधिकच निर्णायक ठरणार आहे. या बैठकीत अमेरिकेकडून उपराष्ट्राध्यक्ष JD Vance नेतृत्व करणार असून, इराणकडून संसदेचे अध्यक्ष Mohammad Bagher Ghalibaf सहभागी होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय पाकिस्तानचे पंतप्रधान Shehbaz Sharif आणि लष्करप्रमुख Asim Munir हे देखील चर्चेत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
या सर्व घडामोडींमध्ये इराणनेही अमेरिकेवर गंभीर आरोप केले आहेत. इराणचे परराष्ट्र मंत्री Abbas Araghchi यांनी म्हटले आहे की, अमेरिका आणि इस्रायलने युद्धविरामाच्या अटींचा भंग केला आहे. विशेषतः Beirut येथे झालेल्या हल्ल्यांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, लेबनानवरील हल्ले थांबवणे ही कराराची महत्त्वाची अट होती, जी पाळली गेली नाही.
इराणने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, जर अशा प्रकारचे हल्ले सुरूच राहिले, तर ते आपला अणुकार्यक्रम थांबवणार नाहीत. यामध्ये युरेनियम नष्ट न करण्याचा निर्णय आणि होर्मुज सामुद्रधुनीवरील निर्बंध कायम ठेवण्याचा इशारा समाविष्ट आहे. त्यामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर मोठा परिणाम होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
