मुंबई-वृत्तसेवा | निवडणूक रोखे (इलेक्टोरल बॉण्ड्स) रद्द झाल्यानंतरही राजकीय पक्षांना मिळणाऱ्या देणग्यांमध्ये मोठी वाढ झाल्याचे समोर आले आहे. विशेषतः भारतीय जनता पक्षाला (भाजप) मिळणाऱ्या निधीत प्रचंड वाढ झाली असून, इतर सर्व राष्ट्रीय पक्षांच्या एकत्रित देणग्यांपेक्षाही ही रक्कम अनेक पटींनी अधिक असल्याचे एडीआरच्या (Association for Democratic Reforms) ताज्या अहवालातून स्पष्ट झाले आहे.
एडीआरने जाहीर केलेल्या अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राष्ट्रीय पक्षांना २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या एकूण ६,६४८.५६ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. यापैकी तब्बल ६,०७४ कोटी रुपये एकट्या भाजपला मिळाले आहेत. ही रक्कम काँग्रेस, आम आदमी पक्ष, सीपीआय-एम आणि नॅशनल पीपल्स पार्टी यांसारख्या पक्षांच्या एकत्रित देणग्यांपेक्षा दहा पट अधिक असल्याचे दिसून आले.

देणग्यांच्या संख्येतही भाजप आघाडीवर असून, एकूण ११,३४३ देणग्यांपैकी ५,५२२ देणग्या भाजपला मिळाल्या. काँग्रेसला २,५०१ देणग्यांमधून ५१७.३९ कोटी रुपये मिळाले, तर आम आदमी पक्षाला २७.०४ कोटी रुपये प्राप्त झाले. नॅशनल पीपल्स पार्टीला १.९४ कोटी रुपये मिळाले. बहुजन समाज पक्षाने यावेळीही २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त कोणतीही देणगी मिळालेली नसल्याचे जाहीर केले आहे.
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण देणग्यांमध्ये १६१ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. भाजपच्या देणग्यांमध्ये १७१ टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली असून, मागील वर्षीच्या २,२४३ कोटींच्या तुलनेत यंदा ही रक्कम ६,०७४ कोटींवर पोहोचली आहे. काँग्रेसच्या देणग्यांमध्ये ८४ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
अहवालात नमूद केल्याप्रमाणे, एकूण देणग्यांपैकी ९२ टक्क्यांहून अधिक वाटा कॉर्पोरेट क्षेत्राचा आहे. कंपन्यांनी सुमारे ६,१२८ कोटी रुपयांचे योगदान दिले. त्यापैकी भाजपला ५,७१७ कोटी रुपये मिळाले, जे इतर सर्व पक्षांच्या एकत्रित कॉर्पोरेट देणग्यांपेक्षा अनेक पटींनी जास्त आहे. वैयक्तिक देणगीदारांकडूनही भाजपला सर्वाधिक ३४५ कोटी रुपये मिळाले.
प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्ट हा सर्वात मोठा देणगीदार ठरला असून, त्यांनी भाजप, काँग्रेस आणि ‘आप’ला एकूण २,४१३ कोटी रुपये दिले. यामध्ये भाजपला सर्वाधिक २,१८० कोटी रुपये मिळाले. याशिवाय काही मोठ्या कंपन्यांनीही भाजपला थेट देणग्या दिल्याचे अहवालात नमूद आहे.
हा अहवाल निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्यात आलेल्या पक्षांच्या लेखापरीक्षण अहवालांवर आधारित आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वाढत्या देणग्यांमुळे पक्षांची आर्थिक ताकद वाढत असली तरी, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.



