मुक्ताईनगर –लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यभरात ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण’ अंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी मिळणारे अनुदान अपुरे ठरत असल्याने अनेक लाभार्थ्यांची कामे रखडल्याची बाब समोर येत आहे. वाढत्या महागाईमुळे आणि बांधकाम साहित्याच्या गगनाला भिडलेल्या किमतींमुळे गरीबांना घर बांधणे कठीण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित करत घरकुल अनुदानात भरीव वाढ करावी आणि प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावावीत, अशी जोरदार मागणी केली.
विधानपरिषदेत बोलताना आमदार खडसे यांनी सांगितले की, सध्या प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्यासाठी शासनाकडून केवळ १ लाख २० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत सिमेंट, लोखंड, वाळू यांसारख्या बांधकाम साहित्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले आहेत. त्यामुळे या अल्प रकमेत घर पूर्ण करणे लाभार्थ्यांना अशक्य झाले आहे. शासनाने २२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी ५० हजार रुपयांचे वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला असला, तरी ऑक्टोबर २०२५ पासून अनेक लाभार्थ्यांना पुढील हप्ते मिळालेले नाहीत. विशेषतः जळगाव जिल्ह्यातील तब्बल १ लाख ३२ हजार लाभार्थी निधीअभावी योजनेपासून वंचित असल्याचा मुद्दा त्यांनी सभागृहात मांडला. यासोबतच घरकुल बांधकामासाठी वाळूचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने लाभार्थ्यांना मोफत वाळू उपलब्ध करून देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांनी शासनाची भूमिका स्पष्ट केली. त्यांनी सांगितले की, केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत २६९ चौ. फूट घरकुल बांधकामासाठी सध्या १ लाख २० हजार रुपये दिले जातात. मात्र, राज्य शासनाने ४ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ‘प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण टप्पा-२’ अंतर्गत राज्याच्या हिश्श्यातून ५० हजार रुपयांची अतिरिक्त वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या वाढीव अनुदानाच्या वितरणाबाबत माहिती देताना मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, वाढीव ५० हजार रुपयांपैकी ३५ हजार रुपये घरकुल बांधकामासाठी दिले जातील, तर उर्वरित १५ हजार रुपये लाभार्थ्यांच्या घरात सौर ऊर्जा संच बसवण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. ही रक्कम घरकुलाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जळगाव जिल्ह्यातील घरकुल योजनेची आकडेवारी मांडताना मंत्री गोरे यांनी सांगितले की, टप्पा-२ अंतर्गत १ लाख १९ हजार ३८७ लाभार्थ्यांना पहिला हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. तसेच ६३ हजार ३१४ लाभार्थ्यांना दुसरा, ३८ हजार ६६७ लाभार्थ्यांना तिसरा आणि ९ हजार २७ लाभार्थ्यांना चौथा हप्ता देण्यात आला आहे. लाभार्थ्यांनी केलेल्या बांधकामाच्या प्रगतीनुसार निधी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
वाळूच्या प्रश्नावर उत्तर देताना मंत्र्यांनी सांगितले की, राज्याच्या नव्या वाळू धोरणानुसार जळगाव जिल्ह्यातील १४ हजार ५५८ घरकुल लाभार्थ्यांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. तसेच घरकुल अनुदान वाढवण्याबाबत संसदीय स्थायी समितीने केलेल्या शिफारशी या केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याबाबत केंद्राकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
दरम्यान, आमदार एकनाथराव खडसे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे घरकुल लाभार्थ्यांच्या प्रलंबित अनुदानाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांमुळे ग्रामीण भागातील हजारो गरजू कुटुंबांना हक्काचे घर मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. ग्रामीण विकासासाठी घरकुल योजना अधिक प्रभावीपणे राबवली गेल्यास बेघर कुटुंबांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मोठी मदत होणार आहे.
