जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील सातत्याने वाढणारी वाहतूक कोंडी आणि अतिक्रमणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महानगरपालिका प्रशासनाने आता आक्रमक पाऊल उचलले आहे. बुधवारी, ४ मार्च रोजी महापौर दालनात पार पडलेल्या शहर फेरीवाला समितीच्या महत्त्वपूर्ण बैठकीत शहरात ‘टाईम झोन’ निश्चित करून व्यवसाय शिस्त लावण्याचा मोठा निर्णय घेण्यात आला. अनधिकृतपणे व्यवसाय करणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या हॉकर्सवर कोणतीही दयामाया न दाखवता तत्काळ दंडात्मक कारवाई करण्याचे स्पष्ट आदेश महापौर दीपमाला काळे यांनी अतिक्रमण विभागाला दिले आहेत.
या बैठकीत प्रामुख्याने फुले मार्केटमध्ये २६५ जणांना देण्यात आलेल्या जागेचा प्रश्न आणि शहरातील वाढती गर्दी यावर सविस्तर चर्चा झाली. फेरीवाला समितीच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनासमोर आपली बाजू मांडताना व्यवसायासाठी जागेची कमतरता आणि अतिक्रमण कारवाईत होणारा कथित पक्षपातीपणा याकडे लक्ष वेधले. मात्र, महापौरांनी अधिकाऱ्यांची कानउघडणी करत स्पष्ट केले की, लोकप्रतिनिधींना दिसणारे अतिक्रमण विभागाला का दिसत नाही? त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले की, कारवाई करताना कोणाचाही राजकीय दबाव झुगारून द्या आणि अनधिकृत विक्रेत्यांवर कठोर कारवाई करा. विशेषतः व्यवसाय संपल्यानंतर रस्त्यावरच हातगाड्या सोडून जाणाऱ्या विक्रेत्यांविरुद्ध कडक पावले उचलली जाणार आहेत. या बैठकीस महापौर दीपमाला काळे, उपमहापौर मनोज चौधरी, मोहन तिवारी, नंदू पाटील तसेच अतिक्रमण विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
उपमहापौर मनोज चौधरी यांनी सुभाष चौक, चित्रा चौक आणि बळीराम पेठ यांसारख्या अत्यंत गर्दीच्या ठिकाणी तातडीने बदल घडवून आणण्याची गरज व्यक्त केली. महामार्गावरील अतिक्रमणे हटवण्यासाठी प्रशासनाला केवळ दोन ते तीन दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. याव्यतिरिक्त, शहराच्या स्वच्छतेचा प्रश्न निकाली काढण्यासाठी पिंप्राळा आणि इतर भाजी बाजारांमध्ये मनपाकडून कचरा कंटेनर उपलब्ध करून दिले जाणार असून, विक्रेत्यांनी आपला कचरा तिथेच टाकणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
शहरातील हॉकर्सच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ ही चिंतेची बाब ठरत आहे. २०१४ मध्ये नोंदणीकृत फेरीवाल्यांची संख्या २,९५० होती, ती २०२२ च्या सर्वेक्षणानुसार ६,००० च्या पार गेली आहे. या वाढत्या संख्येमुळे शहराचे नियोजन कोलमडत असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. यावर कायमस्वरूपी उपाय म्हणून १५ मार्चनंतर होणाऱ्या पुढील बैठकीत ‘हॉकर्स झोन’ची अंतिम रूपरेषा निश्चित केली जाईल. एकदा का हे झोन आणि नियम निश्चित झाले की, अधिकृत विक्रेत्यांना विनाकारण कारवाईचा त्रास होणार नाही, असे आश्वासनही प्रशासनातर्फे देण्यात आले आहे. ‘टाईम झोन’च्या या नवीन प्रयोगामुळे जळगाव शहराला अतिक्रमणातून खरोखरच मुक्तता मिळते का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरेल.
