मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील राजुरा ग्रामपंचायत व पंचायत समिती स्तरावर मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (घरकुल) आणि गाय-गोठा अनुदान यांसारख्या योजनांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या शासकीय निधीचा अपहार झाल्याचे गंभीर प्रकार पुढे आले आहेत. बनावट कामे दाखवणे, खोटे मोजमाप नोंदवणे आणि बनावट लाभार्थी दाखवून निधी वळविण्याचा प्रकार झाल्याचा दावा तक्रारदारांकडून करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा परिषदेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी लेखी आदेश, स्मरणपत्रे तसेच अंतिम कारणे दाखवा नोटीस बजावल्या असल्याचे सांगण्यात येत आहे. मात्र, मुक्ताईनगर पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांनी जाणीवपूर्वक कारवाई टाळल्याचा आरोप तक्रारदार पंकज रामधन रोटे (रा. राजुरा, ता. मुक्ताईनगर) यांनी केला आहे. वारंवार पत्रव्यवहार करूनही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने संशय अधिक गडद होत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या स्पष्ट निर्देशांनंतरही पोलीस किंवा लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) यांच्याकडे FIR नोंदविण्यात आलेली नाही, दोषी अधिकारी, कर्मचारी व लाभार्थ्यांविरोधात फौजदारी कारवाई सुरू झालेली नाही, तसेच मागवलेले अहवाल सादर करण्यात आलेले नाहीत, असे आरोप करण्यात आले आहेत. ही बाब केवळ प्रशासकीय हलगर्जीपणा नसून दोषींना वाचवण्यासाठी जाणीवपूर्वक चालढकल व संगनमत असल्याचा गंभीर आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.
तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता 2023 मधील कलम 197, 198, 199, 61 व 316, महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम 1979 तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक अधिनियम 1988 अंतर्गत कारवाई होणे अपेक्षित असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. संबंधित योजनांतील निधी वापर, लाभार्थी निवड व कामांच्या मोजमाप प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
तक्रारदारांनी गटविकास अधिकाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करणे, शिस्तभंग चौकशी सुरू करणे, सर्व संबंधित अधिकारी-कर्मचारी व लाभार्थ्यांवर FIR दाखल करणे आणि स्वतंत्र फौजदारी कारवाईस मंजुरी देणे, अशा मागण्या प्रशासनाकडे केल्या आहेत. सात दिवसांत कारवाई न झाल्यास CrPC कलम 156(3) किंवा BNSS कलम 175(3) अंतर्गत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
