जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । पारदर्शकतेचा कणा असलेल्या माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मागवलेल्या माहितीत चक्क बनावट पावती पुस्तके आणि खोटी कागदपत्रे पुरवून शासनाची फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार जळगाव शहरात समोर आला आहे. तापी खोरे सर्वेक्षण व अन्वेषण विभागाचे जन माहिती अधिकारी तथा सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ निलेश दे. बाविस्कर यांनी जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप करत त्यांच्याविरुद्ध तक्रारदार अजय बढे यांनी जिल्हापेठ पोलीस ठाण्यात रीतसर तक्रार दाखल केली आहे.
असा उघड झाला गैरप्रकार :
जळगाव येथील कंत्राटदार अजय भागवत बढे यांनी धरणगाव तालुक्यातील आव्हाणी येथील ‘बोदवड परिसर उपसा सिंचन योजने’ अंतर्गत २०१७ ते २०२४ या काळात झालेल्या वाळू उपसा आणि गौण खनिज वाहतुकीची माहिती मागवली होती. योगायोगाने, त्यांचे मित्र भारतभूषण ससाणे यांनीही याच विषयावर आधी माहिती मिळवली होती. जेव्हा या दोन्ही माहितीची तुलना करण्यात आली, तेव्हा अधिकाऱ्यांनी दिलेली उत्तरे आणि कागदपत्रे यात मोठी तफावत आढळली. बढे यांना देण्यात आलेली पावती पुस्तके ही मूळ रेकॉर्डपेक्षा वेगळी आणि बनावट असल्याचे निदर्शनास आले.
भ्रष्टाचारावर पांघरूण घालण्याचा संशय :
सिंचन योजनेच्या कामात मोठ्या प्रमाणावर वाळू चोरी आणि गौण खनिजाचा अवैध उपसा झाल्याची दाट शक्यता आहे. हा भ्रष्टाचार उघड होऊ नये आणि संबंधित कंत्राटदारांना वाचवण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर संगनमताने बनावट कागदपत्रे तयार करण्यात आली, असा संशय तक्रारदाराने व्यक्त केला आहे. विशेष म्हणजे, लोकसेवक पदावर असताना अशा प्रकारे कायद्याचा गैरवापर केल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाईची मागणी :
तक्रारदार अजय बढे यांनी आपल्या अर्जात म्हटले आहे की, जन माहिती अधिकाऱ्यांनी जाणीवपूर्वक सत्य माहिती दडवली आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ च्या कलम २११, २१७, २२३, २१० आणि २२८ अन्वये गुन्हा दाखल करावा. माहिती अधिकार कायद्याचा असा गैरवापर करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई न झाल्यास भ्रष्टाचाराला आणखी खतपाणी मिळेल, अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.
आता या प्रकरणात पोलीस प्रशासन आणि तापी महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणामुळे सिंचन विभागातील इतर कामांमधील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.
“भ्रष्टाचाराचे पुरावे नष्ट करण्यासाठी लोकसेवकाने बनावट कागदपत्रांचा आधार घेणे हा लोकशाहीचा घात आहे. या प्रकरणाची सीबीआय किंवा उच्चस्तरीय चौकशी व्हायला हवी.”
-अजय भागवत बढे (तक्रारदार)
