मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीच्या तोंडावर भारतीय जनता पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत भाजपचे प्रचार गीत नाकारल्याने राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली आहे. मतदानाला अवघे सात दिवस शिल्लक असताना आलेल्या या निर्णयामुळे भाजपच्या प्रचार रणनीतीवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
महाराष्ट्रात सध्या महानगरपालिका निवडणुकांचे बिगुल वाजले असून सर्वच पक्ष आक्रमक प्रचारात व्यस्त आहेत. आरोप-प्रत्यारोप, सभा, रॅली, सोशल मीडियावरील प्रचार यामुळे वातावरण तापलेले असताना भाजपसाठी ही बातमी धक्कादायक ठरली आहे. मुंबई महापालिकेसाठी खास तयार करण्यात आलेल्या प्रचार गीताला राज्य निवडणूक आयोगाने परवानगी नाकारल्याने प्रचाराच्या शेवटच्या टप्प्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, या प्रचार गीतामध्ये ‘भगवा’ या शब्दाचा वापर करण्यात आला होता. निवडणूक आयोगाच्या आदर्श आचारसंहितेनुसार धार्मिक भावना, विशिष्ट धर्मसूचक शब्द किंवा रंगांचा प्रचारासाठी वापर करण्यावर कडक निर्बंध आहेत. या नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष काढत आयोगाने या गीतावर आक्षेप नोंदवला आहे. त्यामुळे हे गीत अधिकृत प्रचारासाठी वापरता येणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हे प्रचार गीत अत्यंत भव्य आणि व्यावसायिक पद्धतीने तयार करण्यात आले होते. प्रसिद्ध गायक अवधूत गुप्ते आणि वैशाली सामंत यांच्या आवाजात हे गीत रेकॉर्ड करण्यात आले असून, मतदारांमध्ये उत्साह निर्माण करण्यासाठी त्याचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्याची भाजपची योजना होती. मात्र ऐन प्रचाराच्या निर्णायक टप्प्यात आयोगाच्या निर्णयामुळे भाजपच्या तयारीला ब्रेक लागला आहे.
दरम्यान, मुंबईसह राज्यातील इतर महापालिकांसाठीही प्रचाराची धामधूम शिगेला पोहोचली आहे. गल्लीबोळातील सभा, मोठ्या जाहीर सभा, डिजिटल आणि सोशल मीडियाच्या माध्यमातून मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर दिला जात आहे. अशा परिस्थितीत प्रचार गीतावर बंदी आल्याने भाजप आता गीतात बदल करून पुन्हा परवानगी घेणार की पर्यायी प्रचार माध्यमांचा वापर वाढवणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या प्रकरणामुळे निवडणूक आयोग आचारसंहितेच्या अंमलबजावणीबाबत किती कडक आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले असून सर्वच राजकीय पक्षांसाठी हा इशाराच मानला जात आहे. निवडणुकीच्या धामधुमीत नियमभंग केल्यास आयोगाकडून कठोर कारवाई होऊ शकते, हे या निर्णयातून अधोरेखित झाले आहे.
