अमळनेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अमळनेर तालुक्यातील मारवड गावात बेघर प्लॉटवर वास्तव्यास असलेल्या एका दिव्यांग व्यक्तीला घरकुल योजनेचा मंजूर निधी मिळण्यात अडथळे निर्माण होत असल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. या संदर्भात संबंधित लाभार्थी योगेश उत्तम पाटील यांनी थेट जळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लेखी अर्ज करून प्रशासनाकडे न्यायाची मागणी केली असून, वेळेत दखल न घेतल्यास आमरण उपोषण करण्याचा इशाराही दिला आहे.
मारवड (ता. अमळनेर) येथील रहिवासी असलेले योगेश पाटील हे गेल्या सुमारे ३० वर्षांपासून बेघर प्लॉटवरील घरात कुटुंबासह राहत आहेत. या घराची घरपट्टी, पाणीपट्टी तसेच वीज बिले ते नियमितपणे भरत असल्याचे त्यांनी अर्जात नमूद केले आहे. चालू वर्षी २०२५ मध्ये त्यांना शासनाच्या घरकुल योजनेअंतर्गत घरकुल मंजूर झाले असून, त्याआधारे त्यांनी घराचे बांधकामही सुरू केले आहे.
मात्र घरकुल योजनेतील दुसरा धनादेश (चेक) ग्रामपंचायत स्तरावर अडवून ठेवण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. याबाबत ग्रामसेवक तसेच ग्रामपंचायतीचे सरपंच व उपसरपंच यांच्याकडे वारंवार विचारणा करूनही ते टाळाटाळ करत असल्याचा दावा अर्जात करण्यात आला आहे. सर्व पावत्या दाखवूनही प्रशासनाकडून स्पष्ट उत्तर दिले जात नसल्याने मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.
या प्रकरणाला आणखी गंभीर वळण देणारी बाब म्हणजे ग्रामपंचायत सदस्य बाबुराव दौलत पाटील यांनी संबंधित घरावर दावा सांगितल्याचा आरोप योगेश पाटील यांनी केला आहे. सदर घराचा भोगवटा आपल्या मुलाच्या नावावर असल्याचे सांगत, घराच्या हक्कावर दावा केला जात असून, बांधकामात अडथळे आणले जात असल्याचे अर्जात म्हटले आहे. यासोबतच धमक्या देणे तसेच पैशांची मागणी केल्याचा गंभीर आरोपही करण्यात आला आहे.
आपण अपंग असून कोणाचाही आधार नसल्याचे नमूद करत, या सर्व प्रकारामुळे कुटुंबात भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याची भावना योगेश पाटील यांनी व्यक्त केली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः लक्ष घालून या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा व आपल्याला न्याय मिळवून द्यावा, अशी नम्र विनंती त्यांनी अर्जात केली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात कोणतीही मदत न मिळाल्यास ३० डिसेंबर २०२५ रोजी पंचायत समिती कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाला बसणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. न्याय मिळेपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, तसेच आपल्याला किंवा कुटुंबातील सदस्यांना काही अनुचित घडल्यास त्याची जबाबदारी शासन व संबंधित कर्मचारी यांची राहील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
एकूणच घरकुल योजनेचा लाभ मिळूनही स्थानिक पातळीवरील वाद, दावे आणि प्रशासकीय दुर्लक्षामुळे एका अपंग नागरिकाला संघर्ष करावा लागत असल्याचे हे प्रकरण असून, प्रशासन या तक्रारीची कशी दखल घेते याकडे लक्ष लागले आहे.
