मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । मुक्ताईनगर पोलीस उपविभागीय अधिकारी कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या मुक्ताईनगर, सावदा आणि बोदवड येथील पोलिस स्थानकांमध्ये कार्यरत असलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांच्या निवासासाठी असलेली पोलीस वसाहत अत्यंत जीर्ण अवस्थेत असल्याने नव्या निवासस्थानांच्या बांधकामाची गरज निर्माण झाली आहे. जनतेच्या रक्षणासाठी अहोरात्र सेवा देणाऱ्या पोलिस बांधवांना मूलभूत सुविधा मिळाव्यात, यासाठी सरकारने तातडीने नवीन पोलीस निवासस्थाने उभारावीत, अशी ठाम मागणी आमदार एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदेत अतारांकित प्रश्नाद्वारे केली आहे.
आमदार खडसे यांनी या प्रश्नाच्या माध्यमातून संबंधित भागातील पोलीस निवासस्थानांची सध्याची स्थिती कालबाह्य व अत्यंत दुरवस्थेत असल्याचे सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले. पोलिस कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी सुरक्षित व सुसज्ज निवासस्थानांची आवश्यकता असून, याबाबत शासनाने आतापर्यंत कोणती कार्यवाही केली आहे, याची सविस्तर माहितीही त्यांनी सरकारकडे मागितली.
या प्रश्नाला उत्तर देताना मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुक्ताईनगर, सावदा आणि बोदवड येथील पोलीस वसाहतींमधील निवासस्थाने जीर्ण झाल्याचे मान्य केले. त्यांनी सांगितले की, मुक्ताईनगर येथे ४४ नवीन पोलीस निवासस्थाने आणि सावदा येथे ६९ निवासस्थाने बांधण्याची कामे शासनाच्या दिनांक ०७ फेब्रुवारी २०२३ च्या आदेशानुसार पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या प्राधान्यक्रम यादीत समाविष्ट करण्यात आली आहेत.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढे माहिती देताना सांगितले की, बोदवड येथे नवीन पोलीस स्टेशन तसेच ४८ पोलीस निवासस्थाने बांधण्याचे काम शासनाच्या दिनांक ०८ जानेवारी २०२४ च्या आदेशानुसार मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पांसाठी पोलीस गृहनिर्माण महामंडळाच्या प्राधान्यक्रम यादीत समावेश करण्यात आला असून, प्रकल्पाच्या संकल्प नकाशांसाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागारांकडून सादर करण्यात आलेले संकल्प नकाशे नकाशा मान्यता समितीने मंजूर केले असून, सध्या निविदा नकाशे आणि अंदाजपत्रके तयार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. निधी उपलब्धतेनुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
एकूणच, मुक्ताईनगर, सावदा आणि बोदवड येथील पोलिस कर्मचाऱ्यांसाठी नव्या निवासस्थानांच्या बांधकामाबाबत शासन स्तरावर हालचाली सुरू झाल्या असून, निधी मंजुरीनंतर प्रत्यक्ष कामाला वेग येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
