जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्ह्यातील पिण्याच्या पाण्याच्या सुरक्षिततेसाठी एक अत्यंत महत्वाचा निर्णय जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला. २०२५-२६ या हंगामातील ‘आकस्मित पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धते’विषयीचे नियोजन निश्चित करत ३७१ गावांसाठी पाणी आरक्षणाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. वाढत्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर घेतलेला हा निर्णय जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पार पडलेल्या बैठकीत पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तसेच जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील अध्यक्षस्थानी होते. जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांची विशेष उपस्थिती होती. या वेळी बोलताना पालकमंत्री पाटील यांनी आगामी उन्हाळ्यात कोणत्याही गावाला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू नये, यासाठी प्रशासनाने वेळेआधी ठोस नियोजन करणे अनिवार्य असल्याचे स्पष्ट केले. पाणी व्यवस्थापनात काटेकोरपणा आणि जबाबदारी अनिवार्य असल्याचे त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले.
बैठकीत जिल्ह्यात एकूण ७५.३२४ दलघमी पाण्याचे आकस्मित आरक्षण निश्चित करण्यात आले. यात मोठे, मध्यम आणि लघु प्रकल्पांतून मिळणाऱ्या पाण्याचा समावेश आहे. हतनूर व गिरणा या मोठ्या प्रकल्पांतून १२९ गावांसाठी ४२.९०६ दलघमी पाण्याची तर सित्तेरी मध्यम प्रकल्पांमधून १०८ गावांसाठी २०.४७३ दलघमी पाण्याची मागणी निश्चित करण्यात आली. तसेच ३९ लघु प्रकल्पांतून १३४ गावांसाठी ११.९४५ दलघमी पाणी उपलब्ध करण्याचे ठरविण्यात आले. यामध्ये मालेगाव तालुक्यातील ७ गावांचाही समावेश असून, त्यांनाही आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.
याच बैठकीत गिरणा प्रकल्पावरील कालवा सल्लागार समितीची बैठक रब्बी हंगाम २०२५-२६ च्या पार्श्वभूमीवर १५ डिसेंबरदरम्यान आयोजित करण्याचा निर्णय झाला. आचारसंहितेच्या अधीन राहून ही बैठक पार पाडली जाणार आहे. सिंचन पाणीपट्टी वसुलीसाठी शेतकऱ्यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी रोहन घुगे यांनी केले.
बैठकीत जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करणवाल, प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता व प्रशासक संतोष भोसले, कार्यकारी अभियंता विनोद पाटील, सौ. अदिती कुलकर्णी, उपअभियंते वैष्णवी तोडकरी, सुभाष चव्हाण, कुलदीप पाटील, तुषार राजपूत यांसह संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. पाण्याच्या प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समन्वय वाढविण्याची गरजही यावेळी अधोरेखित करण्यात आली.
