नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव लोकसभा क्षेत्रातील अनुसूचित जमाती बहुसंख्य असलेल्या ३४ गावांना केंद्र सरकारच्या “धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्थान अभियानात” तातडीने समाविष्ट करून विकासाचा हक्क देण्यात यावा, अशी ठाम आणि प्रभावी मागणी खासदार स्मिता वाघ यांनी आज संसदेत मांडली. आदिवासी भागातील मूलभूत सुविधा आणि विकासाच्या प्रश्नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यात त्यांनी यश मिळवले.
अमळनेर, भडगाव, पाचोरा, चाळीसगाव, धरणगाव, एरंडोल, पारोळा आणि जळगाव तालुक्यांतील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक अनुसूचित जमाती लोकसंख्या असलेली ही गावे आजही अनेक मूलभूत सुविधांपासून वंचित असल्याचे त्यांनी सांगितले. दर्जेदार शिक्षण, आरोग्यसेवा, पिण्याचे पाणी, रस्ते, डिजिटल सुविधा आणि स्थानिक रोजगाराच्या संधींची तीव्र कमतरता या भागात जाणवते. या सर्व कमतरतांना दूर करण्यासाठी “धरती आबा अभियान” अत्यंत उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
या गावांचा या महत्त्वपूर्ण योजनेत समावेश न झाल्यास विकासातील विषमता आणखी वाढेल आणि आदिवासी बांधवांच्या प्रगतीचा मार्ग अडखळेल, असे स्मिता वाघ यांनी जोरदार शब्दांत सांगितले. जनजातीय समाजाला मुख्य प्रवाहाशी जोडणे आणि त्यांच्या भविष्याला सुरक्षितता देणे ही सरकारची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी संसदेत ठामपणे मांडले.
“जनजातीय समाजाच्या मूलभूत गरजांकडे दुर्लक्ष करणे म्हणजे त्यांच्या भावी पिढ्यांना अंधारात ठेवणे होय. त्यामुळे या गावांना विकासाचा समान हक्क मिळालाच पाहिजे,” अशी ठाम भूमिका त्यांनी मांडत तातडीने निर्णय घेण्याचे आवाहन केले. या प्रस्तावामुळे जळगाव जिल्ह्यातील आदिवासी बांधवांच्या जीवनमानात मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
