Home अर्थ महाराष्ट्रातील 90 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार; पीएम किसानच्या 21व्या हप्त्याने दिलासा

महाराष्ट्रातील 90 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यात 2 हजार; पीएम किसानच्या 21व्या हप्त्याने दिलासा

0
127

मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक घोषणा केली आहे. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत 21 वा हप्ता आज थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाला असून महाराष्ट्रातील तब्बल 90 लाख शेतकऱ्यांना याचा थेट लाभ मिळणार आहे. रब्बी हंगामाच्या तयारीला लागणाऱ्या बियाणे, लागवड, तातडीचे कृषी खर्च आणि उपजीविकेसाठी हा निधी मोठा आधार ठरणार आहे.

केंद्र सरकारच्या या योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांना वर्षातून 6,000 रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाते. हे तीन समान हप्त्यांमध्ये DBT माध्यमातून थेट खात्यात जमा केले जाते. आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 21 वा हप्ता देशभरातील सर्व लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी शेतकऱ्यांना मिळालेल्या या आर्थिक मदतीचे स्वागत करत सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचे स्पष्ट केले.

भरणे म्हणाले की, रब्बी हंगामाच्या तोंडावर मिळणारी ही मदत शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. राज्य सरकारनेही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात मदत पोहोचवली असून, केंद्र-राज्य समन्वयातून शेतकऱ्यांना दिला जाणारा आधार वाढत आहे. PM-KISAN योजनेचा 21 वा हप्ता मिळाल्यानंतर राज्यातील लहान आणि मध्यम शेतकऱ्यांना हंगामी नियोजनात मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

महाराष्ट्रातील 90,41,241 शेतकऱ्यांच्या खात्यात मिळून सुमारे 1,808 कोटी 25 लाख रुपये जमा होत आहेत. कृषी विभाग, महसूल विभाग तसेच बँकिंग यंत्रणेमार्फत या प्रक्रियेचे समन्वयित नियोजन करण्यात आले असून, सर्व जिल्ह्यांनी आवश्यक तयारी पूर्ण केल्याची माहिती मिळते. लाभार्थ्यांना त्यांच्या खात्यात रक्कम जमा झाली आहे की नाही हे तपासण्यासाठी अधिकृत पोर्टल आणि मोबाइल अॅपची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

PM-KISAN ही देशातील सर्वात व्यापक थेट आर्थिक सहाय्य योजना मानली जाते. आधार सीडिंग, बँक पडताळणी आणि पारदर्शक DBT प्रक्रियेने या योजनेची अंमलबजावणी अधिक सक्षम झाली आहे. नियमित आर्थिक सहाय्यामुळे शेतकरी कुटुंबांच्या उपजीविकेला आधार मिळत असून, कर्जाची गरज काहीअंशी कमी होत असल्याचेही सरकारकडून सांगण्यात आले.


Protected Content

Play sound