नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा । कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. आता जवळजवळ ७ कोटी ईपीएफओ सदस्यांना त्यांच्या पात्र भविष्य निर्वाह निधी (PF) शिल्लक रकमेपैकी १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कामगार मंत्रालयाच्या नवीन धोरणानुसार, कर्मचारी आणि नियोक्ता या दोघांचे योगदान मिळून तयार झालेली संपूर्ण पात्र रक्कम आवश्यकतेनुसार काढता येईल. हा निर्णय १३ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या ईपीएफओच्या केंद्रीय मंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आला.
या नव्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्ती किंवा पेन्शन सुरक्षिततेशी तडजोड न करता, आवश्यक आर्थिक गरजांसाठी तात्काळ निधी मिळवणे शक्य होणार आहे. विशेषतः आजारपण, शिक्षण, विवाह किंवा आकस्मिक आर्थिक अडचणीच्या प्रसंगी कर्मचाऱ्यांना ही सुविधा मोठा दिलासा देणारी ठरणार आहे.
पूर्वी ईपीएफओच्या आंशिक पैसे काढण्याच्या नियमांमध्ये अनेक जटिल अटी आणि प्रक्रिया होत्या. मात्र आता त्या १३ विविध नियमांना तीन मुख्य श्रेणींमध्ये विभागण्यात आले आहे — अत्यावश्यक परिस्थिती, घरखरेदी/बांधकाम आणि विशेष परिस्थिती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सदस्य आता त्यांच्या खात्यातील संपूर्ण पात्र रकमेपैकी १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढू शकतील.
शिक्षणासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा पूर्वी तीन वेळा होती, ती आता दहा वेळांपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच लग्नासाठी पैसे काढण्याची मर्यादा पाच वेळांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या व्यतिरिक्त, पैसे काढण्यासाठी आवश्यक किमान सेवा कालावधी १२ महिन्यांपर्यंत घटविण्यात आला आहे. म्हणजेच, आता फक्त एक वर्षाची सेवा पूर्ण केल्यानंतरही कर्मचारी त्यांचा पीएफ निधी वापरू शकतात.
नवीन धोरणानुसार, विशेष परिस्थितीत सदस्य कोणतेही कारण न देता निधी काढू शकतात. उदाहरणार्थ, नियोक्त्याचा व्यवसाय बंद झाल्यास, बेरोजगारी आली असल्यास किंवा नैसर्गिक आपत्ती आल्यास कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कागदपत्रांशिवाय निधी मिळेल. पूर्वी या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात विलंब आणि दावा फेटाळले जाण्याच्या घटना घडत असत.
याशिवाय ईपीएफओने सदस्यांच्या दीर्घकालीन सुरक्षिततेसाठी एक नवीन नियम लागू केला आहे. त्यानुसार, सदस्यांनी त्यांच्या खात्यात किमान २५ टक्के रक्कम कायम ठेवावी लागेल. म्हणजेच, एकूण ठेवीपैकी ७५ टक्के रक्कम काढता येईल, परंतु उर्वरित रक्कम खात्यात राहील, जी वार्षिक ८.२५ टक्के व्याजासह चक्रवाढ स्वरूपात वाढत राहील. हा नियम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीच्या काळात स्थिर आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करणार आहे.
या निर्णयामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करण्याबरोबरच त्यांची बचतही संरक्षित राहील. त्यामुळे नवीन धोरण ईपीएफओ सदस्यांसाठी आर्थिक स्वातंत्र्याचे एक प्रभावी पाऊल ठरणार आहे.
