Home Cities जळगाव जळगाव जिल्हा परिषदेत साफसफाई निविदेत गंभीर अनियमितता? ; अनुभव नसलेल्या कंपनीला मिळाले ४०...

जळगाव जिल्हा परिषदेत साफसफाई निविदेत गंभीर अनियमितता? ; अनुभव नसलेल्या कंपनीला मिळाले ४० लाखांचे कंत्राट!

0
175

जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागामार्फत काढण्यात आलेल्या सफाई कामगारांच्या ई-निविदेमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचा आरोप समोर आला आहे. कोणताही अनुभव नसलेल्या ‘शिवा सिक्युरिटी अँड लेबर सर्व्हिसेस’ या खासगी कंपनीला नियम धाब्यावर बसवून तब्बल ४० लाख रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले असून, या प्रक्रियेमध्ये कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांची थेट संलग्नता असल्याचा आरोप बहुजन मुक्ती पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद सौंदळे यांनी केला आहे.

प्रचलित नियमांनुसार अशा निविदांमध्ये सहभागी होणाऱ्या कंत्राटदाराकडे किमान ३० टक्के कामाचा अनुभव आणि त्यासंबंधी वर्क ऑर्डर असणे आवश्यक आहे. मात्र, ‘शिवा सिक्युरिटी अँड लेबर सर्व्हिसेस’ या संस्थेकडे अशा कोणत्याही प्रकारचा अनुभव किंवा आवश्यक दस्तऐवज नसतानाही, त्यांना निविदेत पात्र ठरवण्यात आले. ही प्रक्रिया पूर्वनियोजित आर्थिक व्यवहारांवर आधारित असून, सुनील पाटील यांनी हेतुपुरस्सर ही कंपनी पात्र ठरवल्याचे आरोप सौंदळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहेत.

विशेष म्हणजे, याच सुनील पाटील यांच्यावर यापूर्वी गार्ड बोर्डमार्फत १७ सुरक्षा रक्षकांच्या बनावट भरतीप्रकरणीही गंभीर आरोप झाले होते. त्याच ‘शिवा सिक्युरिटी’ कंपनीला मागील वर्षी मिळालेल्या कंत्राटानंतर सुरक्षा रक्षकांचे वेतन, पीएफ, जीएसटी, ईएसआयसी यासारख्या शासकीय जबाबदाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गडबड झाली होती. त्यासंदर्भातील तक्रारी जिल्हा परिषदेच्या कार्यालयात दाखल असूनही, अद्याप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचेही उघड झाले आहे.

या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता, बहुजन मुक्ती पार्टीच्या वतीने प्रमोद सौंदळे यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीनल करनवाल यांना निवेदन सादर करून, कार्यकारी अभियंता सुनील पाटील यांच्यावर तात्काळ निलंबनाची कारवाई करावी आणि शिवा सिक्युरिटी अँड लेबर सर्व्हिसेस या कंपनीला अपात्र ठरवून नवीन निविदा प्रक्रियेला सुरुवात करावी, अशी मागणी केली आहे.

निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता राखणे आणि जिल्हा परिषदेची विश्वासार्हता अबाधित ठेवणे गरजेचे असल्याचेही निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे. नागरिकांतून देखील या प्रकाराबाबत संताप व्यक्त करण्यात येत असून, भ्रष्टाचाराला अभय देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी दिवसेंदिवस तीव्र होत आहे.


Protected Content

Play sound