मुंबई – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। मराठा आरक्षणाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू झालेल्या घडामोडींनी आता नव्या वळणावर घेतलं असून, OBC समाजात मोठी अस्वस्थता पसरली आहे. आझाद मैदानावर मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे यांनी “मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातूनच आरक्षण मिळावे,” ही ठाम भूमिका घेतल्याने ओबीसी नेत्यांमध्ये संतापाचं वातावरण आहे. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे राज्य सरकार हालचाली करत असतानाच, दुसरीकडे OBC समाजाच्या नेत्यांनी आपली भूमिका अधिक ठामपणे मांडण्यास सुरुवात केली असून, वरिष्ठ मंत्री छगन भुजबळ आता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरले आहेत.
मनोज जरांगे यांचं उपोषण अधिक तीव्र होत चालले असून, त्यांच्या मागणीला काही खासदार, आमदारांचा स्पष्ट पाठिंबा मिळत आहे. त्यांच्याशी चर्चा करण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने प्रयत्न केला, परंतु तो निष्फळ ठरला. जरांगे यांचा आग्रह आहे की, आरक्षण फक्त ओबीसी कोट्यातूनच दिलं जावं, ही मागणी ओबीसी समाजाला अस्वस्थ करणारी आहे. यामुळे राज्यात ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या असून विविध जिल्ह्यांत साखळी उपोषण आणि निदर्शने सुरू झाली आहेत.
नागपूरमध्ये साखळी उपोषणाला सुरुवात झाली असून, जालना जिल्ह्यात १ सप्टेंबरपासून मोठ्या प्रमाणावर OBC संघटनांचं उपोषण सुरू होणार आहे. ओबीसी समाजातील संताप पाहता, छगन भुजबळ यांनी तातडीने राज्यभरातील ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली असून, पुढील रणनीती ठरवण्यासाठी हालचाली गतीमान केल्या आहेत.
राजकीयदृष्ट्या या मुद्द्याचे गांभीर्य वाढले असून, भुजबळ यांनी जाहीरपणे सांगितले आहे की, “ओबीसी समाजाचं आरक्षण हे अनेक दशकांच्या संघर्षानंतर मिळालेलं आहे. त्यात कुणीही हस्तक्षेप करू शकत नाही.” पडद्यामागे सरकारकडून चर्चांचा प्रयत्न सुरू असला तरी जनतेत अस्वस्थता निर्माण होऊ नये यासाठी भुजबळ आणि अन्य नेते प्रत्यक्ष मैदानात उतरल्याचे पाहायला मिळत आहे.
सध्या मराठा विरुद्ध ओबीसी अशी ठिणगी पडू नये यासाठी प्रशासन आणि नेतेमंडळींनी काळजीपूर्वक भूमिका घेणं आवश्यक आहे. जरांगे यांच्या मागणीला काही नेत्यांनी पाठिंबा दिला असला तरी, या मागणीचा ओबीसी समाजावर काय परिणाम होणार, यावरच पुढील राजकीय समीकरणं ठरणार आहेत.
