मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। मराठा समाजाला ओबीसी कोट्यातून ‘सगेसोयरे’ आणि सरसकट आरक्षण मिळवण्याच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले आहे. ३० ऑगस्ट रोजी उपोषणाचा दुसरा दिवस होता, आणि यानिमित्ताने राज्यभरातून हजारो मराठा आंदोलक आझाद मैदानावर जमले आहेत. “जोपर्यंत आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत उपोषण मागे घेणार नाही,” अशी ठाम भूमिका जरांगे पाटील यांनी घेतली आहे, ज्यामुळे राज्य सरकारवर दबाव निर्माण झाला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने ३० ऑगस्ट रोजी शिष्टमंडळ पाठवून चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. विभागीय आयुक्त विजय सूर्यवंशी आणि माजी न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत दोन्ही बाजूंच्या प्रतिनिधींमध्ये जोरदार वाद झाल्यामुळे चर्चेला अधिकच ताण आला. शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यातील चर्चा गंभीर वळणावर गेली, आणि या बैठकीत काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
आंदोलन करणाऱ्या मराठा समाजाच्या प्रतिनिधींवर असलेले गुन्हे मागे घेण्याबाबत सरकारने सकारात्मकतेची भूमिका घेतली आहे. सरकारने स्पष्ट केले की, गंभीर गुन्हे वगळता इतर सर्व खटले मागे घेतले जातील. तसेच, मराठा आंदोलनात हुतात्मा झालेले ५३ आंदोलक, ज्यांनी आपले प्राण दिले, त्यांच्या कुटुंबियांना नोकरी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये २३ पात्र कुटुंबीयांना राज्य परिवहन मंडळात नोकरी देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
चर्चेतील एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे हैदराबाद गॅझेटमधील ऐतिहासिक नोंदी. जरांगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी असल्याचा ठाम दावा केला. यावर सरकारने आतापर्यंत झालेल्या कुणबी नोंदींबाबत माहिती दिली, परंतु या विषयावर ठोस निर्णय घेण्यास सरकार कचरते आहे.
बैठकीत झालेल्या प्रतिप्रश्नांच्या जोरदार चकमकीनंतर, शिष्टमंडळ कोणताही ठोस तोडगा काढू शकले नाही आणि ते बैठक संपवून परतले. यामुळे जरांगे पाटील आपल्या उपोषणावर ठाम आहेत आणि त्यांनी तात्काळ निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. राज्यभरात या आंदोलनावर लक्ष आहे आणि पुढील घडामोडींवर संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
