नवी दिल्ली – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज वृत्तसेवा। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवरून बराच काळ चर्चांना उधाण आलं होतं. त्यांची डिग्री खरी की खोटी, ही माहिती सार्वजनिक का केली जात नाही – या प्रश्नांवरून राजकीय वातावरण तापलेलं असतानाच आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, पंतप्रधान मोदींची डिग्री सार्वजनिक करण्याची आवश्यकता नाही, असं सांगत कोर्टाने केंद्रीय माहिती आयोगाचा (CIC) आदेश रद्द केला आहे.
या प्रकरणात 2016 साली नीरज नावाच्या व्यक्तीने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत एक अर्ज दाखल करून 1978 मध्ये बीए परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या सर्व विद्यार्थ्यांची माहिती मागितली होती. हेच ते वर्ष आहे, ज्या वर्षी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिल्ली विद्यापीठातून पदवी मिळवली असल्याचं सांगितलं जातं. त्यानंतर CIC ने ही माहिती देण्याचा आदेश विद्यापीठाला दिला. मात्र दिल्ली विद्यापीठाने या आदेशाला आव्हान दिलं आणि तो कोर्टात खेचला. तेव्हापासून हा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित होता.
आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली विद्यापीठाच्यावतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टासमोर स्पष्टपणे सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीच्या शैक्षणिक माहितीवर गोपनीयतेचा अधिकार अधिक महत्त्वाचा आहे, जो माहितीच्या अधिकारापेक्षा वरचढ ठरतो. त्यांनी युक्तिवाद केला की, “आम्ही पंतप्रधान मोदींच्या डिग्रीची माहिती कोर्टाला देऊ शकतो, मात्र ती माहिती कोणा अनोळखी व्यक्तीला माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत देणं हे योग्य नाही.” विद्यापीठाने आपल्या युक्तिवादात हेही नमूद केलं की, आम्ही केवळ वैयक्तिक कुतूहल भागवण्यासाठी कोणत्याही व्यक्तीची माहिती उघड करू शकत नाही. विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेचं संरक्षण करणं हे आमचं नैतिक दायित्व आहे.
या निर्णयामुळे विरोधकांचा एक जुना मुद्दा पुन्हा थंड पडण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांच्या डिग्रीबाबत मागील काही वर्षांमध्ये अनेक शंका उपस्थित करण्यात आल्या होत्या. आप आणि काँग्रेससारख्या पक्षांनी वेळोवेळी त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत ती माहिती मागवली होती. मात्र मोदींची डिग्री अद्याप सर्वसामान्य जनतेसमोर प्रत्यक्षरित्या मांडलेली नाही. आता उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितलं आहे की, अशा माहितीचं सार्वजनिककरण करणं ही कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
या निर्णयामुळे आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची डिग्री पुन्हा एकदा गोपनीयतेच्या कवचाआड राहणार आहे. दिल्ली हायकोर्टाच्या या निर्णयामुळे माहिती अधिकार आणि वैयक्तिक गोपनीयता यामधील सीमारेषा अधिक स्पष्ट झाली असून, न्यायालयाने वैयक्तिक माहितीच्या संरक्षणाला प्राधान्य दिलं आहे.
