रावेर -लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । रावेर तालुक्यात महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश सीमेवरून अवैध दारूची मोठ्या प्रमाणावर तस्करी होत असल्याचा प्रकार समोर आला असून, या तस्करीला शासकीय यंत्रणेकडून संरक्षण दिलं जातंय, असा गंभीर आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे. विशेष म्हणजे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमतानेच या बेकायदेशीर व्यवहारांना अभय मिळत असल्याची चर्चा आहे.
रावेर तालुक्याची भौगोलिक रचना आणि सीमेवरील स्थिती पाहता, मध्यप्रदेशातून मोठ्या प्रमाणात देशी, विदेशी तसेच हातभट्टीची दारू महाराष्ट्रात आणली जाते. या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भुसावळ येथील कार्यालयावर कारवाईचे दायित्व असतानाही, अनेक वेळा हे अधिकारी तस्करीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं नागरिकांचं म्हणणं आहे. यामुळे परिसरात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
कारवाईसाठी राज्य उत्पादन शुल्काचे भरारी पथक जेव्हा रावेर भागात दाखल होते, तेव्हा त्यांच्या आगमनाची माहिती आधीच तस्करांपर्यंत पोहोचते. हे लिकेज भुसावळ कार्यालयातील काही कर्मचाऱ्यांकडूनच होत असल्याचा आरोप आहे. हे कर्मचारी व्हॉट्सॲप किंवा फोन कॉलच्या माध्यमातून ‘कोडिंग भाषेत’ ही माहिती तस्करांपर्यंत पोहोचवतात, ज्यामुळे ते सावध होऊन माल लपवतात किंवा पळून जातात. परिणामी, कारवाई निष्फळ ठरते आणि सरकारच्याच संरक्षक पंखाखाली हा अवैध धंदा फोफावतो.
या सर्व प्रक्रियेत एक धक्कादायक बाब म्हणजे ‘झिरो’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही खाजगी व्यक्तींचा सहभाग. हे झिरो व्यक्ती सरकारी कामकाजात प्रत्यक्ष सहभागी असून, दस्तऐवज हाताळणे, वाहन चालवणे, गोपनीय माहितीचा प्रसार आणि आर्थिक वसुली यासारखी कामं पार पाडतात. एवढंच नव्हे तर, त्यांच्यासाठी कार्यालयात स्वतंत्र ‘स्पेशल रूम’ देखील उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अधिकारी अनुपस्थित असतानाही कार्यालयीन कामकाज झिरोच पार पाडत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
या प्रकारामुळे राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची विश्वासार्हता धोक्यात आली असून, विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तत्काळ या प्रकरणात लक्ष घालून चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे. दोषींवर कठोर कारवाई झाली नाही, तर जनतेचा प्रशासनावरचा विश्वास उडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.
